शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

विचित्र पण अनोखी आघाडी! या राज्यात सर्वपक्षांनी मिळून केले सरकार स्थापन; विरोधक उरला नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2021 12:19 PM

1 / 8
भारतात असे एक राज्य आहे, जिथे विचित्र प्रकारची आघाडी झाली आहे. तिथे सत्ताधारी तर आहेत पण विरोधकच नाहीएत. एकाच पक्षाची सत्ता आली असती तर ठीक होते, परंतू तिथे सर्व पक्षांनी मिळून सत्ता स्थापन केली आहे. या आघाडीला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (UDA) नाव देण्यात आले आहे.
2 / 8
देशात गेल्या काही महिन्यांत कर्नाटक, गुजरात आणि आता पंजाब सारख्या राज्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय बळी पाहिले आहेत. पंजाबमध्ये तर काँग्रेस फुटण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यात युद्ध सुरु झाले आहे.
3 / 8
सिद्धू पाकिस्तानचे मित्र असा युक्तीवाद कॅप्टननी करताना त्यांना कधीही मुख्यमंत्री बनू देणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. तर गुजरातमध्ये एकही मंत्री पुन्हा नको अशी भूमिका नव्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती.
4 / 8
कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री माझ्याच मर्जीतील हवा अशी भूमिका येडीयुराप्पांनी घेतली होती. असे एकाच पक्षांमध्ये एकढे गटतट असताना नागालँड (Nagaland) मध्ये नवीच अनोखी आघाडी उभी राहिल्याने राजकीय धुरिणांनी देखील तोंडात बोटे घातली आहेत.
5 / 8
नागालँडच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या राज्यात विरोधी पक्षच नसणार आहे. आता ही आघाडी किती काळ टिकते ते देखील पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
6 / 8
मुख्यमंत्री नेफियू रियो यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार चालणार आहे. शनिवारी तेथील सर्व पक्षांनी हातमिळवणी केली. तसेच एकत्र काम करण्याचा संकल्प केला. मुख्यमंत्री रियो यांनीच ट्विट करून या आघाडीची माहिती दिली. यामध्ये NDPP, NPF, भाजपा आणि अपक्ष आमदार सहभागी झाले आहेत.
7 / 8
सर्व दलांनी एकत्र विचार विनिमय करून यूडीए नाव ठरविले आणि ते स्वीकार केले. सरकारच्या प्रवक्त्या नीबा क्रोनू यांनी सांगितले की, सर्व आमदार संयुक्त सरकारच्या स्थापनेसाठी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिणार आहेत.
8 / 8
जुलैमध्ये विरोधी पक्ष NPF नागा मुद्द्याच्या राजनैतिक उपायासाठी प्रस्ताव पारित केला होता. यामध्ये एकमेकांविरोधात राहण्यापेक्षा एकमेकांसोबत मोट बांधून नागालँडचे मुद्दे, समस्या सोडविण्याचे ठरविण्यात आले होते. याला अन्य पक्षांनीही होकार दिला होता.
टॅग्स :Politicsराजकारण