Corona Vaccination: भारताच्या लसीकरण मोहिमेला गती मिळणार; केंद्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

Corona Vaccination in India: देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने मोठा फटका बसला असून केंद्राने लसीकरण मोहिमेला वेग आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

भारतात फायझर(Pfizer) आणि मॉडर्ना(Moderna) सारख्या परदेशी कोरोना लस लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं आता मोठं पाऊल उचललं आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशाला मोठा फटका बसलेला आहे. अलीकडे रुग्णसंख्या कमी होत असली तरी मृत्यूसंख्या वाढत आहे.

केंद्र सरकारच्या भारतीय औषध नियंत्रण संस्थेने परदेशी लस भारतात आणण्याच्या नियमात बदल केला आहे. त्यामुळे भारतात फायझर आणि मॉडर्ना लसींना वेगळी चाचणी करण्याची गरज नाही. ही अटक केंद्र सरकारने काढल्यामुळे त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.

ज्या परदेशी लसींना दुसऱ्या देशांनी तसेच जागतिक आरोग्य संघटनांनी आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिली आहे. अशा लसींना भारतात चाचणी करणं बंधनकारक नाही असं भारतीय औषध नियंत्रण संस्थेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता या लसीही भारतीय लोकांना उपलब्ध होऊ शकतात.

आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, Pfizer आणि Moderna यांची चाचणी करून त्याची विश्वासर्हता तपासण्याची गरज नाही. कारण दुसऱ्या देशांनी तेथील नागरिकांना दिली आहे. त्यामुळे आम्हीही तयार आहोत असं अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

इतकचं नाही तर या कंपन्यांनी भारतात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मागितली तर त्यांना मंजुरी दिली जाईल. सध्या जगभरात कोरोना लसींची मागणी जास्त आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या दोन्ही कोरोनावरील लसींना भारतात येण्यासाठी काही वेळ जाईल असंही अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.

फायझर आणि मॉडर्ना हे ज्या परदेशी कंपन्यांमध्ये सहभागी आहेत ज्यांना सरकारने इन्डेमनिटी म्हणजे स्थानिक चाचणीतून सूट देण्यात आली आहे. अद्याप सरकारने या लसीचा दुष्परिणाम झाल्यास नुकसान भरपाईसाठी कोण जबाबदार असेल ते स्पष्ट केले नाही. परंतु चाचणी न करण्याचा निर्णय झाला आहे.

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने एका पत्रात म्हंटलय की, परदेशी कंपन्यांच्या कोरोना लसीला लॉन्चिंगनंतर याठिकाणी ब्रिजिंग ट्रायल करण्याची जी अट घातली होती ती आता हटवण्यात आली आहे. जर परदेशीला लसीला अन्य देशात अथवा जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिली असेल तर तिची गुणवत्ता आणि परिणाम याची चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही.

नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वॅक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड १९ यांच्या शिफारशीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डीजीसीआयचे प्रमुख वीजी सोमानी यांनी निवेदनात सांगितले की, US, FDA, EMA, UK, MHRA, PMDA जपानमधून मंजुरी मिळालेल्या अथवा WHO नं आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी दिलेल्या लसींचा यात समावेश आहे.

आधीपासून वापरण्यात येत असलेल्या लसी, ज्यांनी लाखो लोकांचे लसीकरण केले आहे. त्याच कोरोना लसींना भारतात चाचणीची गरज भासणार नाही. ज्या देशाची लस असेल तेथील नॅशनल कंट्रोल लेबोटरीने प्रमाणित केलेले असेल तर भारतात वेगळी चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही.

दरम्यान जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या सुरूवातील देशात दररोज १ कोटी लसींचे डोस (Coronavirus Vaccine) उपलब्ध होतील असं मत इंडियन मेडिकल काऊन्सिल ऑफ रिसर्चचे (ICMR) प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांनी व्यक्त केलं.

या वर्षाच्या अखेरिस १०८ कोटी लोकांचं लसीकरण करण्याचं लक्ष्य सरकारनं ठेवलं आहे. सध्या देशात असलेल्या कंपन्यादेखील उत्पादन वाढवत आहेत. तर दुसरीकडे अनेक परदेशी कंपन्यादेखील आता यामध्ये उतरताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत भविष्यात लसींची कमतरता जाणवणार नाही असं भार्गव म्हणाले