By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 27, 2026 12:28 IST
1 / 5कच्च्या तेलाचे दर वाढत असल्याने इंधन दराचा भडका उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. अशातच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १० रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे. 2 / 5आता पेट्रोलवर ३ रुपये, तर डिझेलवर शून्य उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. पण, सरकारचा हा निर्णय कागदोपत्री दिलासा देणारा वाटत असला, तरी थेट ग्राहकांना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे. कारण देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर सरकारचे नियंत्रण नाही.3 / 5सध्या देशात तेल वितरण करणाऱ्या कंपन्या इंधनाचे दर निश्चित करतात. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या कंपन्यांकडून दर निश्चित केली जाते. या कंपन्या जागतिक तेल बाजारातील किंमतीनुसार दर बदलतात, मात्र नफा निर्धारित करून हे दर ठरवले जातात.4 / 5तज्ज्ञांच्या मते, या तेल वितरक कंपन्या उत्पादन शुल्क कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना लगेच होईल असा निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे. यामागील कारण म्हणजे पश्चिम आशियात गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. या दरवाढीचा भार ग्राहकांवर पडू न देता कंपन्या स्वतःवर घेत आहेत.5 / 5पश्चिम आशियातील युद्धाला एक महिना पूर्ण होत आला आहे. एका महिन्याच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढले. मात्र, भारतातील दर कंपन्यांनी वाढवले नाही, याची वाढी दरासाठी कंपन्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतील पैसे खर्च केले. त्यामुळे झालेल्या उत्पादन शुल्क कपातीचा वापर आता गेल्या चार आठवड्यात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी आधी केला जाईल, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारच्या उत्पादन शुल्क कपातीचा फायदा लगेच ग्राहकांना होण्याची शक्यता कमी आहे.