गरिबांना कोरोना लसीवर सबसिडी मिळणार?; 'त्या' अहवालामुळे चर्चेला सुरुवात

देशातील कोरोना रुग्णांचा पुन्हा वाढू लागला आहे. दिवाळीच्या दिवसांमध्ये अनेक ठिकाणी नागरिकांनी बाजारपेठांमध्ये गर्दी केली. त्याचा परिणाम आता दिसू लागला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली, महाराष्ट्रासह कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढू लागला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे.

केंद्रानं काही राज्यांमध्ये वैद्यकीय पथकं पाठवली आहेत. तर काही राज्यांमध्ये वैद्यकीय पथकं पाठवण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे.

देशातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्यानं आता सगळ्यांचं लक्ष कोरोनावरील लसीकडे लागलं आहे. कोरोना लस लवकर मिळावी, तिची साठवणूक, वाहतूक व्यवस्थित व्हावी, यासाठी केंद्रानं तयारी सुरू केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कालच कोरोना लसीसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. यानंतर आता संसदीय समितीनं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंकडे सुपूर्द केलेल्या अहवालामुळे कोरोना लसीच्या किमतीबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.

कोरोनावरील लस गरिबांना अनुदानित दरानं द्यावी, अशी शिफारस संसदीय समितीनं केली आहे. समाजवादीचे पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव या समितीचे अध्यक्ष होते.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि लसीची निर्मिती करणाऱ्या इतर उत्पादकांशी सहकार्य करार करण्याचा सल्ला समितीनं सरकारला दिला आहे.

सरकारच्या करारांमुळे सर्वसामान्यांना कोरोनावरील लस वाजवी दरात उपलब्ध होईल, असं समितीनं अहवालात नमूद केलं आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कोरोना लस अनुदानित दरात मिळावी. ग्रामीण भागातल्या जनतेला, शहरांमध्ये झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना अनुदान मिळावं, अशी सूचना समितीनं आपल्या अहवालात केली आहे.

कोरोना लसीचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, तिचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी आरोग्य मंत्रालयानं विशेष काळजी घेण्याच्या सूचनादेखील समितीनं केल्या आहेत.