By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 27, 2026 12:16 IST
1 / 10उच्च शिक्षण संस्थेत UGC च्या नव्या नियमामुळे वादंग निर्माण झाला आहे. UGC नं २०२६ मध्ये Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026 नियम आणला आहे. त्यावरून राजकीय वादही उभा राहिला आहे. राजधानी दिल्लीत विद्यापीठ अनुदान आयोग मुख्यालयाबाहेर या नियमांविरोधात आंदोलन होत आहे. 2 / 10सवर्ण समुदायातील विद्यार्थ्यांनी २७ जानेवारीला विद्यापीठ अनुदान आयोग मुख्यालयाबाहेर आंदोलनाची घोषणा केली. यात यूजीसीने आणलेल्या नियमाविरोधात जास्तीत जास्त संख्येने विरोध करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश आणि अन्य ठिकाणीही विरोध प्रदर्शन सुरू आहेत. 3 / 10नियमांशी निगडीत परिपत्रक या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध करण्यात आले होते. हा नियम विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील जातीच्या आधारे भेदभाव रोखण्यासाठी मजबूत व्यवस्था बनवण्याबाबत आहे. मात्र दुसरीकडे या नियमाविरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि लोकांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार विरोध केला आहे.4 / 10या नियमानुसार, सर्व विद्यापीठ आणि कॉलेज परिसरात एक इक्विटी कमिटी स्थापन केली जाईल. त्यात एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थी आणि शिक्षक, इतर कर्मचारी त्यांच्यासोबत होणाऱ्या जातीभेदाविरोधात आणि छळाविरोधात तक्रार देऊ शकतात. एससी, एसटीसोबत ओबीसी वर्गालाही जातीभेदाच्या व्याख्येत समाविष्ट केले आहे.5 / 10कुठलीही संस्था या नियमांचे पालन करणार नाही तर यूजीसीकडून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. त्याशिवाय या संस्थांना मिळणारे आर्थिक फंडही रोखले जातील. जे कुणी जातीभेद करतील त्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या नियमामध्ये आहे. 6 / 10मात्र हा नियम एकतर्फी आहे, त्याचा गैरवापर होऊ शकतो असा आरोप करत खुल्या प्रवर्गातील लोकांनी विरोध प्रदर्शने, राजीनामे देणे सुरू केले आहे. या नियमामुळे भाजपातही कलह निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यूजीसीचा हा नियम केवळ विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित राहिला नसून त्यामुळे राजकीय वादही उभा राहिला आहे. 7 / 10भाजपाचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री संजय सिंह यांनी उघडपणे या नियमाचा विरोध केला. न्याय, निष्पक्षता आणि समानता यावरून त्यांनी प्रश्न विचारले. न्याय तेव्हाच सार्थक होईल जेव्हा तो सगळ्यांना समान आणि निष्पक्ष असेल. सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षण संस्थांमध्ये चिंतेचे आणि संशयाचे वातावरण बनले आहे. संतुलित प्रतिनिधित्वाशिवाय स्थापन केलेल्या समित्या न्याय देऊ शकत नाहीत. अशा समित्या केवळ औपचारिक निर्णय देतात, ज्यामुळे समस्या सुटत नाहीत असं त्यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करून म्हटलं आहे.8 / 10भाजपा आमदार प्रतिक सिंह यांनीही यावर भाष्य केले. इतिहासाच्या दुहेरी मानकांचे आता सखोल विश्लेषण व्हायला हवे, जिथे बाह्य आक्रमक आणि वसाहतवादी शक्तींच्या भयानक अत्याचारांना 'भूतकाळातील गोष्टी' असे संबोधून विसरले जाते परंतु भारतातील एका समाजाला निरंतर गुन्हेगार बनवून टार्गेट केले जाते अशी नाराजी त्यांनी या नियमांवर केली आहे.9 / 10उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथे यूजीसीच्या नियमांविरोधात भाजपाच्या ११ पदाधिकाऱ्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा आमच्या सवर्ण समाजातील मुलांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. पक्ष त्यांच्या मूळ उद्देशापासून भटकत आहे असा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. मंडल उपाध्यक्ष आलोक सिंह, मंडल मंत्री महावीर सिंह, शक्ती केंद्र संयोजक मोहित मिश्रा, बूथ अध्यक्ष विवेक सिंह यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामा दिला आहे.10 / 10यूजीसीच्या नियमावरील वादानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी थेट उत्तर देणे टाळले आहे. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. या नियमांचा हेतू समानतेला चालना देणे हा आहे असं त्यांनी सांगितले. परंतु या नियमाचा फेरविचार केला जाईल आणि ते रोखले जाईल असं कुठलेही विधान त्यांनी केले नाही. मात्र विरोध प्रदर्शनामुळे केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे.