'...तर शिवसेना पक्षाचं अस्तित्वच नष्ट होईल'; सरन्यायाधीशांनी सांगितली वस्तुस्थिती, ठाकरे गटाचे वकिलही स्तब्ध

राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असून ठाकरे गटाला आज याचिकेच्या युक्तिवादात रिजॉइंडरसाठीचा वेळ देण्यात आला आहे. ठाकरे गटाकडून वकील अभिषेक मनु सिंघवी सध्या युक्तिवाद करत आहेत.

घटनेची १० वी सूची का आणण्यात आली? त्याचा उद्देश काय आहे? त्याचा उद्देश हाच की तुम्ही पक्षाच्या माध्यमातून निवडून येता. तुम्ही जा आणि पुन्हा मतदारांना सामोरे जा, मग तो पक्ष असो, अपक्ष असो वा अन्य पक्ष. नाहीतर पक्षांतराच्या प्रत्येक प्रकरणात मी म्हणू शकतो की मी राजीनामा देणार नाही, मी निवडणूक आयोगाकडे जाणार नाही, मी विलीन होणार नाही, असा जोरदार युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

सिंघवी यांच्या या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केलेली टिप्पणी देखील अत्यंत महत्वाची आहे. "विलीनीकरण हा पर्याय इथं नव्हता कारण त्यांचे प्रकरणच वेगळे आहे. विलीनीकरण म्हणजे त्यांची शिवसेना ही राजकीय ओळख आता संपुष्टात येईल. त्यामुळे तुमचा युक्तिवाद देखील अडचणीचा ठरू शकतो. तुम्ही म्हणत आहात की त्यांना आता आमदारकी सोडावी लागेल. पण ते म्हणताहेत की त्यांना सोडायचं नाही, तेच शिवसेना आहेत", असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

निवडणूक आयोगानं शिंदे यांच्या पक्षाला आता शिवसेना ठरवलं आहे ही वस्तुस्थिती यावेळी सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाच्या वकिलांना लक्षात आणून दिली.

"प्रत्येक पक्षात मतभेद असतात. परंतु त्यास सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी अंगभूत यंत्रणा आहे. पक्षातील मतभेद योग्य व्यासपीठावर हाताळले जाऊ शकतात किंवा तुम्ही राजीनामा देऊन तुमची भावना व्यक्त करू शकता. पण नुसत्या मतभेदामुळे मी सरकार पाडेन असे कसे म्हणता?", असा जोरदार युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.

राज्यपाल बहुमत चाचणी केव्हा बोलावू शकतात? असं सरन्यायाधीशांनी विचारलं. "राज्यपालांची यात कोणतीही भूमिका नाही. सरकार कधी स्थापन होणार आहे हे निश्चित झाल्यानंतर ते बहुमत चाचणीसाठी हिरवा कंदील देऊ शकतात. पण दहाव्या सूचीचा राज्यपालांचा काहीच संबंध नाही. हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे", असं सिंघवी म्हणाले.

सरन्यायाधीशांनी मग सिंघवी यांनाच प्रतिप्रश्न केला. मग तुमच्यामते आम्ही इथं काय करायला हवं? सरकार पुनर्स्थापित करायला हवं? पण तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर राजीनामा दिला. त्यावर सिंघवी यांनी राजीनाम्याचा इथं मुद्दा नाही असं म्हटलं.

सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिलं की, हे असं आहे की ज्या सरकारने राजीनामा दिला आहे त्या सरकारला तुम्ही पुनर्स्थापित करा असे न्यायालयाला सांगता आहात.

बहुमत चाचणीला सामोरं न गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांचं सरकार न्यायालय पुनर्स्थापित कसं काय करू शकतं?, असा सवाल न्यायमूर्ती शाह यांनी केला. त्यावर सिंघवी यांनी आम्ही सरकार पुनर्स्थापित करा असं म्हणत नसून पूर्वस्थिती राखली जावी असं म्हणत आहोत असं म्हटलं.