गॅस टंचाईची धग वाढली, पेट्रोलियम मंत्रालयाने घेतला मोठा निर्णय; नियमात केले महत्त्वाचे बदल!

LPG Gas Shortage Crisis: देशातील गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गॅस पुरवठा नियमांबाबत महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

LPG Gas Shortage Crisis: अमेरिका आणि इस्राइलने इराणविरोधात सुरू केलेल्या युद्धामुळे आखातामध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आखातामधील तणावामुळे भारतात अभूतपूर्व अशी गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा बंद केल्याने आणि गॅसटंचाईच्या संकटाच्या भीतीने घरगुती गॅस ग्राहकांनी गॅस पुरवठा करणाऱ्या एजन्सींसमोर सिलेंडरसाठी रांगा लावल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना याबाबत माहिती दिली. देशातील २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. व्यावसायिक सिलेंडरबाबत खूप चर्चा झाली आहे. त्यानंतर व्यावसायिक ग्राहकांना काही एलपीजी देण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा झाली आहे. देशाकडे गॅसचा पुरेसा साठा आहे. गॅसची कुठलीही टंचाई नाही आहे. असे असले तरी लोक मोठ्या प्रमाणावर पॅनिक बुकिंग करत आहेत. त्यामुळे लोकांनी पॅनिक बुकिंग करू नये, असे आवाहनही सुजाता शर्मा यांनी केले. यानंतर आता पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला असून, काही नियमांत महत्त्वाचा बदल केला आहे.

पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस कनेक्शन असलेल्या आणि घरगुती एलपीजी कनेक्शन असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला घरगुती एलपीजी कनेक्शन ठेवता येणार नाही किंवा कोणत्याही सरकारी तेल कंपनीकडून किंवा त्यांच्या वितरकांकडून घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे रिफिल घेता येणार नाही.

अशा व्यक्तींना त्यांचे घरगुती एलपीजी कनेक्शन तात्काळ परत करावे लागणार आहे. अधिकृत अधिसूचनेची प्रत शेअर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आली आहे. देशातील सरासरी बुकिंग दररोज सुमारे ५० ते ५५ लाख आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून बारकाईने पाहिले तर ही बुकिंग संख्या सुमारे ७५-७६ लाखांपर्यंत वाढली आहे.

इंधन पुरवठ्याबाबत राज्यांना सतत समन्वय आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा आणि अशा घटना घडू नयेत याची खात्री करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे.

देशाकडे क्रूड तेलाचा पुरेसा पुरवठा होत आहे. देशात पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध आहे. व्यावसायिक सिलेंडरच्या एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीच्या दिशेने वळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पीएनजीचे कनेक्शन जेवढ्या लवकर हवे असेल तेवढ्या लवकर दिले जाणार आहे.

एलपीजीचे सध्या पॅनिक बुकिंग मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हाच बुकिंग करावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत संपूर्ण देशभरात १० कोटी ५० लाख ९९ हजार ४१६ कनेक्शन देण्यात आले आहेत. यात महाराष्ट्रातील ५२ लाख ३७हजार ८९७ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत सर्वाधिक कनेक्शन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि मध्यप्रदेशात देण्यात आले आहेत.

स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल व डिझेल यांसारख्या पेट्रोलियम पदार्थांची सर्वाधिक विक्री महाराष्ट्रात होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. इंधनजन्य पदार्थावर लावलेल्या करांपोटी केंद्र सरकारला ४० लाख ४२ हजार ३८८ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. यातील सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून गोळा झाला आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू खात्याचे राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलियम पदार्थावर लावलेल्या करापोटी केंद्र सरकारला मागील पाच वर्षात ४० लाख ४२ हजार ३८८ कोटी रुपयांचा कर प्राप्त झाला आहे. यात सर्वांत मोठा वाटा महाराष्ट्राचा आहे.

गेल्या सहा वर्षात महाराष्ट्राने करापोटी एक लाख ५१ हजार ५१६ कोटी रुपयांची भर घातली आहे. यामुळे, गॅस, पेट्रोल व डिझेलचा सर्वाधिक खप महाराष्ट्रात होत असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. कच्च्या तेलावर लावलेल्या विविध करापोटी सरकारला ४०,४२,३८८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.