कर्मचाऱ्यांनो, EPFOमध्ये मोठ्या बदलांची तयारी; खिशावर थेट परिणाम होणार

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. याचा परिणाम थेट कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर होऊ शकतो.

ईपीएफओला (EPFO) सारख्या भविष्यनिर्वाह निधीला व्यवहार्य करण्यासाठी सध्याची पद्धत संपवायला हवी, असा सल्ला कामगार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामगारांशी संबंधित संसदीय समितीला दिला आहे.

सध्याच्या घडीला डिफाईन्ड बेनिफिट्स व्यवस्था वापरात आहे. तिच्याऐवजी डिफाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू करण्याची शिफारस कामगार मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

डिफाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास पीएफचे सदस्य असलेल्यांना अंशदान म्हणजेच त्यांच्या योगदानानुसार फायदा मिळेल.

ईपीएफओकडे २३ लाखांहून अधिक निवृत्ती वेतन धारक असून त्यांना दर महिन्याला १ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळतं. मात्र पीएफमध्ये त्यांचं योगदान या रकमेचं एक चतुर्थांश इतकंदेखील नाही, अशी माहिती कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला दिली.

डिफाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशन्स व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू न केल्यास तर सरकारला दीर्घकाळ ईपीएफओची चालवता येणार नाही, ते व्यवहार्य असणार नाही, असं अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला सांगितलं.

ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टिजनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये किमान निवृत्ती वेतन २ हजार रुपयांवरून ३ हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र कामगार मंत्रालयाला याची अंमलबजावणी करता आली नाही.

संसदीय समितीनं याबद्दल कामगार मंत्रालयाकडे विचारणा केली. त्यावर किमान निवृत्ती वेतन २ हजार केल्यास सरकारी तिजोरीवर ४ हजार ५०० कोटींचा बोजा पडेल, अशी माहिती मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

किमान निवृत्ती वेतन ३ हजार केल्यास सरकारी तिजोरीवर १४ हजार ५९५ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, अशी आकडेवारी कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला दिली.

ईपीएफओमधील रक्कम शेअर बाजारात गुंतवण्यात आली होती. मात्र कोरोना संकटामुळे यामध्ये तोटा झाल्याची कबुली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कामगार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.