India China FaceOff: भारत-चीनमधील तणाव वाढणार की निवळणार?; पुढील ७२ तास अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 2, 2020 12:04 PM2020-07-02T12:04:53+5:302020-07-02T12:21:00+5:30

गेल्या दोन महिन्यांपासून पूर्व लडाखमध्ये भारत आणि चीनचे सैन्य आमनेसामने आहे. आतापर्यंत कमांडर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या तीन बैठका होऊनही परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यामुळे सीमेवरील तणाव दिवसागणिक वाढत आहे.

१५ जूनला गलवानच्या खोऱ्यात भारत आणि चीनचे सैनिक भिडले. भारतीय सैन्याचे कर्नल संतोष बाबू यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या चिनी सैनिकांना भारतीय जवानांनी जशास तसं उत्तर दिलं. या रक्तरंजित संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले. तर चीनचंही मोठं नुकसान झालं.

या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ३० जूनला दोन्ही देशांमध्ये कमांडर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. जवळपास १२ तास ही बैठक चालली. दोन्ही देश टप्प्याटप्प्यानं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सैनिक हटवतील, असा निर्णय या बैठकीत झाल्याचं वृत्त चीनच्या ग्लोबल टाईम्सनं दिलं.

३० जूनला झालेल्या बैठकीला भारताकडून कोर कमांडर लेफ्टनंटर जनरल हरेंदर सिंह उपस्थित होते. तर चीनकडून कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन हजर होते. १५ जूनसारखी रक्तरंजित झटापट पुन्हा होऊ नये यावर दोन्ही सैन्यामध्ये एकमत झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

भारत आणि चीनमध्ये निर्माण झालेला तणाव निवळण्याच्या दृष्टीनं पुढील ७२ तास अतिशय महत्त्वाचे आहेत. या ७२ तासांमध्ये दोन्ही देशांचं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील सैन्य एकमेकांवर लक्ष ठेवून असेल.

कमांडर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर दोन्ही देशांचं लक्ष असेल. त्यावरून दोन्ही देशांमधील तणाव निवळणार की आणखी वाढणार हे बऱ्यापैकी स्पष्ट होईल.

भारत-चीनमधील तणाव वाढला असताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवारी लेहला जाणार आहेत. त्यानंतर ते पूर्व लडाखमधील परिस्थितीचा आढावा घेतील.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह सीमारेषेवर तैनात असलेल्या जवानांची भेट घेणार आहेत. याशिवाय १५ जूनला झालेल्या झटापटीत जखमी झालेल्या जवानांची भेट घेण्यासाठी लेहमधील रुग्णालयात जातील.

याआधी ६ जूनलादेखील भारत आणि चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात सैन्य माघारी बोलवण्याचा निर्णय झाला. मात्र यानंतर गलवान खोऱ्यात झटापट झाली.

गलवानवरून निर्माण झालेला तणाव दूर करण्यासाठी २२ जूनला अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यातही सैन्य टप्प्याटप्प्यानं मागे घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र ८ दिवसांनंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.