पतीनं पत्नीकडून घरखर्चाचा हिशोब मागणं क्रूरता?; सुप्रीम कोर्टाने सुनावला महत्त्वाचा निकाल

पती पत्नी यांचं नातं एकमेकांचा सन्मान आणि विश्वासावर टिकणारे जगातील सर्वात महत्त्वाचे नाते आहे. परंतु काही वेळा छोट्या छोट्या गोष्टीवरून नात्यात वाद निर्माण होतात. असाच काही प्रकार सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे.

पत्नीकडून घरखर्चाचा हिशोब मागण्यावरून जोडप्यात वाद झाला होता. हा वाद इतका विकोपाला गेला हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचले. त्यानंतर देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यावर त्यांचा निकाल दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा निकाल दिला. ज्यात पतीला आपल्या पत्नीकडे घरखर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगणे ही क्रूरता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या आधारे गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. कोर्टाने पत्नीद्वारे पतीवर दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, वैवाहिक जीवनात दररोज काही ना काही खटके उडतात. ज्याला क्रूरता बोलता येत नाही. न्या. बी वी नागरत्ना आणि महादेवन यांच्या खंडपीठाने पतीचा याचिका स्वीकारत त्याच्यावरील गुन्हेगारी खटला रद्द केला आहे.

पत्नीने पतीविरोधात अनेक आरोप केले होते. ज्यात पती आई वडिलांना पैसे देतो, पत्नीकडून दैनंदिन खर्चाचा हिशोब ठेवण्यास सांगतो, प्रसुतीनंतर वजन वाढल्याने सातत्याने टोमणे मारतो. गर्भवती असताना देखभाल केली नाही यासारख्या आरोपांचा समावेश आहे परंतु कोर्टाने हे सर्व आरोप क्रूरतेच्या व्याख्येत बसत नसल्याचे सांगितले.

या प्रकरणावरील एक अहवाल TOI मध्ये प्रकाशित झाला आहे. आपल्या निर्णयात खंडपीठाने म्हटले आहे की, आरोपीने त्याच्या कुटुंबाला पैसे पाठवणे हे फौजदारी खटल्याला पात्र नाही. जरी पतीने तक्रारदाराला सर्व खर्चाची एक्सेल शीट ठेवण्यास भाग पाडल्याचा आरोप वरवर पाहता स्वीकारला गेला तरी तो क्रूरतेच्या व्याख्येत येत नाही.

पतीच्या आर्थिक वर्चस्वाचा पत्नीचा आरोप क्रूरता असू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा कोणतेही ठोस मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान सिद्ध होत नाही. ही परिस्थिती भारतीय समाजाचे प्रतिबिंब आहे, जिथे घरातील पुरुष अनेकदा आर्थिक बाबींवर वर्चस्व गाजवण्याचा आणि महिलांच्या संपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु फौजदारी खटले वैयक्तिक सूड उगवण्याचे किंवा आर्थिक साधन म्हणून वापरता येऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले.

त्याशिवाय गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर पतीने काळजी न घेणे आणि पत्नीच्या वजनाबद्दल टोमणे मारणे यासारखे इतर आरोप जरी प्रथमदर्शनी मान्य केले तरी, ते पतीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. परंतु हे क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही ज्यासाठी त्याला खटल्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागते आहे असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

पतीची बाजू कोर्टात मांडणारे वकील प्रभजीत जोहर यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा कायद्याचा गैरवापर आहे आणि त्यांच्या अशिलाविरुद्ध कोणताही खटला दाखल करता येत नाही. कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला. एफआयआरचा साधा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की आरोप अस्पष्ट आणि सामान्य आहेत. पत्नीने छळाच्या कोणत्याही विशिष्ट घटनेचे कोणतेही ठोस तपशील किंवा पुरावे दिले नाहीत असं कोर्टाने सांगितले.

वैवाहिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची गरजही सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केली. वैवाहिक तक्रारी हाताळताना अत्यंत सावधगिरी आणि विवेक बाळगला पाहिजे. न्यायाचा अपव्यय आणि कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी व्यावहारिक वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आम्ही तक्रारदाराने केलेले सर्व आरोप विचारात घेतले आहेत. आमच्या मते हे वैवाहिक जीवनातील दैनंदिन संघर्षांचे प्रतिबिंब आहेत आणि कोणत्याही प्रकारे क्रूरता म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.