चीनमधून बाहेर पडलेल्या कंपन्या भारतात नव्हे, तर मग नेमक्या जातात कुठे?, जाणून घ्या 'सत्य'

अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्यानंतर भारताऐवजी दुसरे पर्याय स्वीकारण्याच्या विचारात आहेत.

कोरोनानं जगभरात हाहाकार माजवला असून, कोरोनाच्या उत्पत्तीसाठी अनेक देशांनी चीनला जबाबदार धरलं आहे. चीनच्या वुहान शहरातून पसरलेल्या या व्हायरसनं जगभरात धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे बरेच देश चीनच्या विरोधात आता बोलत आहेत.

विशेष म्हणजे अमेरिकेच्या पाठिंब्यानं काही मोठ्या देशांनी चीनविरोधात एक आघाडी उघडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांनी त्यांच्या कंपन्यांना चीनमधून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला आहे.

चीनमधून बाहेर पडलेल्या कंपन्यांसाठी भारत हा उत्तम पर्याय असल्याचंही सांगितलं जात आहे. भारतही चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या अशा कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

चीनमधून कंपन्या बाहेर पडण्याचं कारण फक्त कोरोनाचं संकट नसून दिवसेंदिवस अमेरिका-चीनमध्ये वाढत असलेलं व्यापारयुद्ध आहे.

इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, किमा ही क्वालिटी कंट्रोल कंपनी असून, तिच्या रिपोर्टनुसार अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्यानंतर भारताऐवजी दुसरे पर्याय स्वीकारण्याच्या विचारात आहेत.

कोरोना व्हायरसमुळे चीनमध्ये लॉकडाऊन असताना जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात उद्योग-व्यवसायासाठी दुसऱ्या ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी ही मागणी वाढली होती. कापड उद्योगासाठी बांगलादेशला विशेष पसंती आहे.

या कंपन्या व्हिएतनाम, म्यानमार आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांना अधिक पसंती दर्शवत आहे.

उत्तर अमेरिकन आणि युरोपियन कंपन्यांनी दक्षिण पूर्व आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्ये ऑडिट करण्यास सुरुवात केली आहे.

तिथल्या देशांमध्ये चीन देतो तशा सुविधा मिळतील का, याचीसुद्धा या कंपन्या चाचपणी करत आहेत. हाँगकाँग स्थित किमा कंपनीने आपल्या अहवालात हे सर्व स्पष्ट केलं आहे.

वेगवेगळ्या कंपन्या नव्या भागांमध्ये आपले कारखाने हलवण्याआधी तपासणी आणि ऑडिट रिपोर्टची मदत घेतात. त्यानुसारच पुढचा निर्णय घेतला जातो.

किमाच्या रिपोर्टनुसार दक्षिण पूर्व आशियामध्ये कंपन्या हलवण्यासाठी ४५ टक्के मागणी वाढली आहे. दक्षिण आशियाई देशांसाठी तीच मागणी ५२ टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतात या कंपन्या याव्यात, अशी मोदी सरकारची इच्छा आहे.

पण ज्या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडत आहेत, त्या सगळ्या भारतात येत नाही आहेत. त्या दुसऱ्या देशांमध्येही जाण्याचा विचार करत आहेत.

त्यासाठी उत्तर प्रदेश सारख्या राज्याने यासाठी स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना केली. कामगार कायद्यामध्ये बदल केले.

नोमुराच्या पाहणी अहवालानुसार, २०१८-१९मध्ये चीनमधून बाहेर पडलेल्या ५६ कंपन्यांपैकी व्हिएतनाममध्ये २६, तैवानमध्ये ११, थायलंडलमध्ये आठ कंपन्यांनी आपली कार्यालये सुरू केली. फक्त तीन कंपन्या भारतामध्ये आल्या.