ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई

या उपक्रमाचा उद्देश निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, जबाबदार आणि विश्वासार्ह बनवणे आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

एकीकडे सातत्याने काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे आरोप करताना पाहायला मिळत आहेत. असे असताना दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने झाडाझडतीला सुरुवात केली आहे.

निवडणूक आयोगाने (EC) शुक्रवारी एका निवेदनात सांगितले की, गेल्या सहा वर्षांत निवडणूक न लढवण्यासह विविध निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांनी ४७४ नोंदणीकृत अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांना यादीतून काढून टाकले आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात, निवडणूक आयोगाने ९ ऑगस्ट रोजी ३३४ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (RUPPs) यादीतून काढून टाकले होते.

यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात, निवडणूक आयोगाने १८ सप्टेंबर रोजी ४७४ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना यादीतून काढून टाकले, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने सलग सहा वर्षे घेतलेल्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यास अपयशी ठरलेल्या पक्षांची यादी तयार केली होती. अशा प्रकारे, गेल्या दोन महिन्यांत ८०८ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे.

आतापर्यंत २,५२० नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होते. यादीतून काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेनंतर २,०४६ शिल्लक राहिले आहेत. याव्यतिरिक्त, सहा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष आणि ६७ राज्यस्तरीय पक्ष आहेत.

भारतातील राजकीय पक्षांची नोंदणी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत केली जाते. आयोगाकडे नोंदणी झाल्यानंतर, या पक्षांना निवडणूक चिन्हे आणि कर सवलती असे फायदे मिळतात. तथापि, नियमांनुसार, जर एखादा पक्ष सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवत नसेल तर तो पक्ष आयोगाच्या यादीतून काढून टाकला जातो.

उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक १२१ पक्षांना वगळण्यात आले. शिवाय, महाराष्ट्र ४४, तामिळनाडू ४२, दिल्ली ४०, पंजाब २१, मध्य प्रदेश २३, बिहार १५, राजस्थान १७ आणि आंध्र प्रदेश १७ पक्षांना वगळण्यात आले आहे. एकूण, ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील दुसऱ्या टप्प्यात ४७४ पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले.

आयोगाने आता तिसऱ्या टप्प्याची तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ३५९ पक्षांचा समावेश आहे ज्यांनी निवडणूक लढवली परंतु गेल्या तीन आर्थिक वर्षांचे (२०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४) वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा किंवा निवडणूक खर्चाचे अहवाल सादर केले नाहीत. या पक्षांना नोटिसा जारी केल्या जात आहेत आणि सुनावणीनंतर आयोग अंतिम निर्णय घेईल.

जून २०२५ पूर्वी, देशात सहा राष्ट्रीय पक्ष, ६७ राज्य पक्ष आणि २,८५४ नोंदणीकृत पक्ष होते. आता, ८०८ पक्षांना हटवल्यानंतर, ही संख्या सुमारे २००० पर्यंत घसरली आहे. आयोगाची ही आतापर्यंतची सर्वांत मोठी झाडाझडती मानली जात आहे.

यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, या उपक्रमाचा उद्देश निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, जबाबदार आणि विश्वासार्ह बनवणे आहे जेणेकरून केवळ सक्रिय राजकीय पक्षांना नोंदणीचे फायदे मिळू शकतील.

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार हे मत चोरणाऱ्यांना पाठीशी घालत असून लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना समर्थन देत असल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या इंदिरा भवन मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

मी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता असून खूप जबाबदारीने ही विधाने केली आहेत, असेही ते म्हणाले. काँग्रेस समर्थकांचा मतदान हक्क निवडणुकीआधी पद्धतशीरपणे हिरावून घेतला जात असल्याचा दावा करून त्यांनी त्यासाठी कर्नाटकातील आळंद विधानसभा आकडेवारीचा मतदारसंघातील दाखला दिला.

महाराष्ट्रातील राजुरा मतदारसंघात ६,८५० जणांची नावे फसव्या पद्धतीने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेअरद्वारे मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला.