कोरोना लसीकरणाचं मोठं आव्हान; जाणून घ्या मोदी सरकारचा पूर्ण प्लान

देशातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येनं आज ९४ लाखांचा टप्पा ओलांडला. गेल्या काही दिवसांपासून देशात कोरोनाचे ५० हजारांहून कमी रुग्ण आढळून येत आहेत.

नोव्हेंबरमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसला. मात्र दिवाळीत झालेल्या गर्दीमुळे काही राज्यांमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आल्यासारखी परिस्थिती आहे.

जगभरात अनेक ठिकाणी कोरोना लसींवर काम सुरू आहे. मॉडर्ना, फायझर, ऑक्सफर्ड, स्पुटनिक व्ही या लसी तिसऱ्या टप्प्यात असल्यानं लवकरच कोरोना लस सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होईल अशी आशा आहे.

कोरोनावरील लस उपलब्ध झाल्यावर केंद्र सरकारसमोर लसीकरणाचं मोठं आव्हान असेल. त्यासाठीची तयारी मोदी सरकारनं आतापासूनच सुरू केली आहे.

सीएनबीसी आवाजनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तानुसार सरकार सुरुवातीच्या टप्प्यात लसीसाठी १८ हजार कोटी रुपये खर्च करेल. कोरोना लसीच्या एका डोसवर २१० रुपये खर्च होईल असा अंदाज आहे.

कोरोना लसीकरणासाठी मतदानावेळी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी पोलिंग बूथप्रमाणे टीम तयार केल्या जातील. ब्लॉक स्तरावर योजना आखली जाईल.

लसीकरण मोहिमेत सरकारी आणि खासगी डॉक्टरांना विशेष जबाबदारी देण्यात येईल. यासाठी त्यांना आवश्यक प्रशिक्षणदेखील दिलं जाईल.

पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला कोरोनाचे दोस डोस दिले जातील.

एका डोससाठी २१० रुपये याप्रमाणे एका व्यक्तीमागे ४२० रुपयांचा खर्च सरकारनं अपेक्षित धरला आहे. आतापर्यंत कोरोना लसीची किंमत निश्चित झालेली नाही. मात्र मोठ्या प्रमाणात लसीकरण राबवण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल असा अंदाज आहे.

कोरोनाची लस सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचाऱ्यांना, ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येईल. लसीकरणाची माहिती नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून दिली जाईल. त्यांना तारीख, वेळ आणि ठिकाण सांगण्यात येईल.