गाढव पाळण्यासाठी केंद्र सरकार देणार ५० लाख रुपये; कसा घ्यायचा योजनेचा फायदा? जाणून घ्या

गाढवा पाळल्यावर सरकारकडून तुम्हाला ५० लाखांची मदत मिळेल हे ऐकून हैराण व्हाल परंतु हे सत्य आहे. जर तुम्ही घोडे-गाढव पालन सुरू करू इच्छित असाल तर केंद्र सरकार तुम्हाला ५० लाख रूपयांपर्यंत मदत करेल

सरकारने आणलेली ही योजना थट्टा नाही तर गाढवांची संख्या वेगाने घटत आहे. त्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेत गाढवांचाही समावेश केला आहे. आता गाढव, घोडा आणि उंट पालन करणाऱ्यांनाही मोठा फायदा मिळत आहे. इतकेच नाही तर जर एखादे राज्य गाढव प्रजातीचे संरक्षण करण्याचे काम करत असेल केंद्र सरकार या राज्यांनाही मदत करणार आहे.

२०१९ च्या २० व्या पशुगणना सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात एकूण १ लाख २० हजार गाढव शिल्लक आहेत. २०१२ पासून आतापर्यंत गाढवांच्या संख्येत जवळपास ६० टक्के घट झाली आहे. येणाऱ्या काळात ही संख्या आणखी कमी होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने गाढव पालन करण्यासाठी चालना दिली आहे.

पूर्वीसारखे गाढवांचा वापर कामांसाठी केला जात नाही. जसे ओझं उचलणे, विट-वाळू घेऊन जाणे यासाठी गाढवांचा वापर कमी प्रमाणात केला जातो. त्यामुळे गाढवांची संख्या झपाट्याने कमी होतेय. त्यामुळे गाढव प्रजातीचे संरक्षण व्हावे आणि लोकांनी त्याचे पालन करावे यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

गाढवाचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारलाही केंद्राकडून मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी गाढवाच्या दूधापासून बनणारे उत्पादन आणि त्याचा प्रचार प्रसार करण्यात येणार आहे. एका सरकारी संस्थेने गाढवाचे दूध फूड आयटममध्ये समाविष्ट करण्यासाठी FSSAI ची मदत मागितली आहे. बाबा रामदेवही सार्वजनिकपणे गाढवाचे दूध पिऊन ते स्वादिष्ट असल्याचे सांगतात.

कोणत्या राज्यात सर्वाधिक गाढवे? - राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यात सर्वाधिक गाढव आहेत. अनेक राज्यात केवळ २ ते १० गाढवे शिल्लक आहेत. देशातील २८ राज्यांत गाढवे सापडतात.

NML योजना काय आहे? - राष्ट्रीय पशुधन मिशन २०१४-१५ मध्ये योजना सुरू केली होती. परंतु २०२१-२२ या काळात यात आणखी सुधारणा करण्यात आली. या योजनेचा हेतू मुख्यत: रोजगार निर्मिती करणे, पशुधनाचे संवर्धन करणे, मांस, दूध, ऊन आणि चाऱ्याचे उत्पादन वाढवणे आहे.

या योजनेतून जर एखादा व्यक्ती अथवा संस्था किंवा कंपनी गाढव, घोडे आणि उंट पालनासाठी अर्ज करत असेल तर त्याला यासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान सरकारकडून दिले जाते. सब्सिडीची ही रक्कम ५० लाखांपर्यंत आहे. म्हणजे तुम्ही १ कोटीपर्यंत खर्च केलेत तर त्यात केंद्र सरकार ५० लाखांची मदत करेल.

जर एखादे राज्य सरकार गाढव, घोडे आणि उंट प्रजातीच्या संवर्धनासाठी काम करत असेल तर केंद्र सरकारकडून या राज्याला वीर्य स्टेशन आणि न्यूक्लियस प्रजनन फार्म उभारण्यासाठी १० कोटी रूपये निधीही देईल. या योजनेसाठी nlm.udyamimitra.in या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करावा लागेल.

गाढव पालनाचा खास नियम - किमान युनिट - ५० मादी अधिक ५ नर.., सब्सिडी - ५० लाखापर्यंत, यात केवळ देशी प्रजातीसाठी अनुदान दिले जाईल. सरकारी अनुदान २ टप्प्यात दिले जाते. त्यात आधी बँक लोन घेतल्यानंतर आणि दुसरे संपूर्ण प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यावर मिळते.