७ तास चालली चर्चा, भारतावर लादलेला ट्रम्प टॅरिफ अमेरिका कमी करणार? पाहा, बैठकीत काय झाले...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 16, 2025 20:57 IST2025-09-16T20:42:04+5:302025-09-16T20:57:27+5:30

Big Update On India America Trade Deal Meeting: ट्रम्प टॅरिफमुळे तणावाचे वातावरण असतानाच व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेची एक टीम भारतात आली होती. ही बैठक ७ तास चालल्याचे म्हटले जात आहे.

Big Update On India America Trade Deal Meeting: भारतावर लादलेल्या ५० टक्के करमुळे दोन्ही देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्य केले. एवढेच नाही तर, भारतावर ५० टक्के कर लादणे सोपे नव्हते, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. खरे तर, भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करत असल्याने ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर ५० टक्के कर लादला आहे.

यातच भारताकडून सातत्याने अमेरिकेची वाटाघाटी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चेच्या सकारात्मक मूल्यांकनाला प्रतिसाद दिला आणि या चर्चेमुळे दोन्ही देशांमधील भागीदारीच्या शक्यतांचा शोध घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला होता.

भारतावर ५० टक्के कर लादण्याच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांच्या कडक टिप्पण्यांमुळे निर्माण झालेल्या तणावानंतर, दोन्ही देशांमधील संबंधांत सुधारणा होण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. मंगळवारी, १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावरील बैठक ७ तास चालली.

दोन्ही देशांमधील बैठक सकारात्मक होती आणि भविष्यात टॅरिफसारख्या गंभीर मुद्द्यांवरही चर्चा केली जात आहे. या बैठकीत अमेरिकेकडून मुख्य वाटाघाटी करण्यासाठी ब्रेंडन लिंच आणि भारताकडून अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.

अमेरिकेतून आलेल्या टीमने व्यापार कराराबाबत दिल्लीत दीर्घ चर्चा केली. ही बैठक एक दिवसाची होती. यानंतर ही टीम अमेरिकेला परत जाणार आहे. पुढील बैठक लवकरच होणार आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, आज ७ तास चाललेल्या बैठकीत व्यापार कराराच्या विविध पैलूंवर सकारात्मक आणि दूरदर्शी चर्चा झाली. या बैठकीत व्यापार करार लवकरच पूर्ण करण्यासाठी तसेच प्रयत्नांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच या बैठकीत भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार तणाव कमी करण्याबाबतही चर्चा झाली. भारत सातत्याने टॅरिफचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. त्यामुळे या बैठकीदरम्यान टॅरिफवरही चर्चा झाली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय भारत अमेरिकेतील आपल्या लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याबाबतही चर्चा करू शकतो, असे म्हटले जात आहे.

या बैठकीत, अमेरिकेने कदाचित आपली भूमिका मांडली असेल, ज्यामध्ये भारतीय बाजारपेठेत कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रासाठी खुल्या प्रवेशाची मागणी करणे, याचा समावेश असू शकते. अमेरिका आपले दुग्धजन्य आणि कृषी उत्पादने भारतात विकू इच्छिते, ज्यासाठी ते भारतावर दबाव वाढवत आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेने या विषयावर चर्चा करणे स्वाभाविक आहे.

दरम्यान, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराचे मुख्य ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखाली युनायटेड स्टेट्स व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारताला भेट दिली. त्यांनी वाणिज्य विभागाच्या विशेष सचिवांच्या नेतृत्वाखालील वाणिज्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारासह भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर चर्चा केली.

तत्पूर्वी, भारत आणि अमेरिकेत टॅरिफवरून तणाव सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या संबंधांबद्दल एक मोठे विधान केले. भारत आणि अमेरिकेतील संबंध खूप खास आहेत. सध्या तणाव असूनही, मोदी आणि मी कायम मित्र राहू. ते एक उत्तम पंतप्रधान आहेत. ते महान आहेत. पण सध्या ते जे करत आहेत, ते मला आवडत नाही, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते.

भारत रशियाकडून खूप तेल खरेदी करत आहे याबद्दल ते खूप निराश आहेत. आपण भारतावर खूप टॅरिफ लादला आहे, सुमारे पन्नास टक्क्यांचा आकडा आपण गाठला आहे. पण तो वेगळा विषय आहे. पंतप्रधान मोदींशी माझे संबंध चांगले आहेत. ते खूप चांगले आहेत. ते काही महिन्यांपूर्वी येथे आले होते. ते माझे कायमस्वरूपी मित्र आहेत, असेही ट्रम्प यांनी सांगितले.

ट्रम्प यांच्या या भूमिकेवर पंतप्रधान मोदी यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली होती. ट्रम्प यांच्या या सकारात्मक भावनांचे आणि दोन्ही देशांतील संबंधांबद्दलच्या सकारात्मक मूल्यांकनाचे आम्ही मनापासून कौतुक करतो, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात एक अत्यंत सकारात्मक आणि दूरगामी, व्यापक तसेच जागतिक रणनीतिक भागीदारी असल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले.