Atul Rinki Pinki Marriage: दोन बायका, कायदा ऐका! अतुल-रिंकी-पिंकीचे लग्न पोलिसच काय, कायदाही रोखू शकत नाही, मर्यादा उघड...

एक लग्न झाले असेल तर दुसरे लग्न करू नये, कारण ते बेकायदा ठरते व द्विभार्या प्रतिबंधक कायदाही आहे, याची माहिती आता समाजात व्यवस्थित झाली आहे.

सात फेरे घेऊन झालेला विवाह केवळ लग्नाची नोंदणी केली नाही म्हणून बेकायदा ठरत नाही. पण जेव्हा या दोन बहिणींमधील कुणाला आपले हक्क मागायचे असतील तेव्हा मात्र लग्नाची नोंदणी नसल्याने लग्न सिद्ध करण्याची जबाबदारी हक्क मागणाऱ्या स्त्रीवर असणार आहे.

अशा वेळी दोघींचेही अस्तित्व लग्नाच्या नोंदणीअभावी लिव्ह-इन स्वरूपाचे ठरू शकते. दोघींसोबत झालेल्या विवाहाची नोंदणी होऊ शकणार नाही. विवाह नोंदणी कायद्याने बंधनकारक केली आहे. याबाबत कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी माहिती दिली आहे.

कुणी कुणाशी लग्न करावे, कशा पद्धतीने लग्न करावे, लग्न करावे की लग्न न करताच एकत्र (लिव्ह-इन) राहावे, असे सगळे विषय वैयक्तिक अधिकारांचा भाग म्हणून चर्चेत असताना एका पुरुषाने एकाच वेळी दोन स्त्रियांशी अकलूजमध्ये लग्न केल्याने या लग्नातील योग्य-अयोग्यता, कायदेशीरपणा-बेकायदा याबाबत देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. 

एक लग्न झाले असेल तर दुसरे लग्न करू नये, कारण ते बेकायदा ठरते व द्विभार्या प्रतिबंधक कायदाही आहे, याची माहिती आता समाजात व्यवस्थित झाली आहे. त्यानुसार पहिली पत्नी जिवंत असताना किंवा तिच्याशी घटस्फोट झालेला नसताना पुरुषाला दुसरे लग्न करता येत नाही. भा. द. वि. ४९४ नुसार पहिली बायको असताना दुसरे लग्न करणे गुन्हा आहे व त्यासाठी ७ वर्षे ते १० वर्षेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

परंतु तक्रार कुणी करायची व कुणाच्या तक्रारीनुसार पोलिस कारवाई होऊ शकते, हा यातील सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. जोपर्यंत अन्याय झालेली स्त्री स्वतः किंवा तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण, मामा तक्रार देत नाहीत व इतर कुणी दिलेली तक्रार ती स्त्री स्वतः मान्य करीत नाही तोपर्यंत कायद्याचे हात अशा प्रकारचे लग्न थांबवू शकत नाहीत. 

मुंबईतील दोन जुळ्या बहिणींनी सोलापूर जिल्ह्यातील एकाच मुलाशी एकाच लग्नसमारंभात, एकाच वेळी केलेला विवाह कायद्याला बुचकळ्यात टाकणारा व त्याच वेळी कायद्याच्या कमतरता अधोरेखित करणारा आहे.  इंजिनीअर असणाऱ्या जुळ्या बहिणींनी एकाच तरुणाबरोबर विवाह केला व एकाच पुरुषासोबत लग्न करायचे असे त्यांचे स्वप्न होते, असे त्या म्हणाल्याचे टीव्ही चॅनेलवर बघायला मिळाले.

मुळात कोणत्याही जाती-धर्माचे लोक असोत तरीही भारतीय संस्कृतीने एक विवाह संस्था मान्य केली आहे. विवाह एक संस्कार आहे, अशी आमची सामाजिक मान्यता आणि एका पुरुषाने एका स्त्रीसोबत लग्न करून जीवन व्यतीत करावे, यालाच आमची सामूहिक मान्यता असते. त्यानुसारच वैवाहिक कायदे, वारसा हक्काने मिळणाऱ्या गोष्टी, दत्तक कायदा, एक कुटुंब, कुटुंबाची मालमत्ता, घटस्फोट व त्यानंतर स्त्रीचा नवऱ्याच्या संपत्तीवर हक्क अशा अनेक बाबी कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यात आलेल्या आहेत. 

कायदेशीर पत्नी कोण?

जेव्हा कायदेशीर पत्नी कोण हा प्रश्न येईल, यांना अपत्ये होतील व मुलांच्या हक्कांचा प्रश्न येईल तेव्हा खरी कसोटी लागेल. स्त्री-पुरुषांचे नाते कायदेशीर किंवा बेकायदा असू शकेल, पण त्यांच्या संबंधातून झालेल्या निष्पाप बाळाला नाजायज, अनौरस म्हणता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयच असल्याने मुलांच्या हक्कांचे व्यवस्थापन होऊ शकेल. 

विवाह कायद्यातील उणिवा झाल्या उघड 

एक मात्र नक्की की, हिंदू विवाह कायद्यातील उणिवा, कमतरता या तिघांच्या लग्नाने उघड करून ठेवल्या आहेत व याबाबत नेमका कायदा करून स्पष्टता आणली पाहिजे. 

कायद्यात अस्पष्टता आहेत म्हणून उद्या कुणी एकाच वेळी तीन मुलींशी लग्न करेल, त्या तिन्ही मुली जाहीरपणे सांगतील की, त्या स्वतःच्या मर्जीने लग्न करीत आहेत आणि आपण त्या लग्नाला मूक संमती द्यायची. 

काही मुलींवर, त्यांच्या पालकांवर दबाव टाकून अशी लग्न होणार नाहीत कशावरून? मुलींचे शोषण होणार नाही कशावरून? लग्न संस्था, लग्नाचे सामाजिक नीतिनियम नष्ट होऊन अराजकता निर्माण होण्याच्या, स्त्रियांवर अन्याय होण्याच्या या शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने येत्या अधिवेशनात विवाह कायद्याचे नवीन नियम करण्यावर चर्चा करावी, असे वाटते.