Corona Vaccine: “ग्लोबल टेंडर काढूनही मुंबईला लस मिळाली नाही, तर ते अपयश केंद्राचे असेल”

Published: May 13, 2021 07:01 PM2021-05-13T19:01:49+5:302021-05-13T19:09:33+5:30

Corona Vaccine: जागतिक निविदा काढल्यानंतरही मुंबईला लस पुरवठा होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या वाढताना दिसत आहे.

कोरोनाचा मृत्यूदरही वाढत चालला आहे. देशातील परिस्थिती चिंताजनक होत चालली आहे. यातच कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, बेड्स यांचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे.

लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहिमेवर परिणाम होताना दिसत आहे. यातच आता महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.

महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक आणि तेलंगण यांसह काही राज्यांनी कोरोना लसींसाठी जागतिक निविदा काढण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. कोरोना लसींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महानगरपालिकेने मुंबई शहरासाठी एक कोटी कोरोना लसींची जागतिक निविदा काढली आहे. आता त्यावरुनही राजकारण सुरु होण्याची शक्यता आहे. लसींसाठी जागतिक निविदा काढल्यानंतरही मुंबईला लस पुरवठा होणार का असा सवाल उपस्थित केला जातोय.

जागतिक निविदा काढूनही मुंबईला लस मिळाली नाही तर ते अपयश केंद्राचे असेल, असे शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे.

मुंबई महापालिकेच्या जागतिक निविदासाठी जगभरातील अनेक कंपन्या उत्सुक असून त्या योग्य असा प्रतिसाद देतील. केंद्र सरकारच्या परवानगी अभावी त्यांची अडवणूक होईल, असा आरोप राहुल शेवाळे यांनी केला आहे.

त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या जागतिक निविदांचा उद्देश साध्य व्हायचा असेल, तर त्याला केंद्राच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे, असंही ते म्हणाले.

महापालिकेने लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याचे काम केले. ज्यावेळी त्याला कंपन्या प्रतिसाद देतील तेव्हा त्यांना परवानगी देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचे राहुल शेवाळे यांनी म्हटले आहे.

कोरोना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढणारी मुंबई महापालिका पहिली आहे. १८ मे ही टेंडर भरण्याची शेवटची तारीख असेल.

वर्क ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर कंपन्यांना ३ आठवड्यात लसींचा साठा द्यावा लागेल. तसेच त्यांना ICMR आणि DGCI च्या नियमावलीचे पालनही करावे लागेल.

गरज भासल्यास त्यांना कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था करावी लागेल. कोरोना लसींची परिणामकारकता टेंडरच्या नियम व अटीनुसार ६० टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये.

तसेच आम्ही त्यांना कोणतेही आगाऊ पेमेंट करणार नाही. कंपन्या वेळेत लस देऊ शकल्या नाहीत तर आम्ही त्यांना दंड करू, अशी माहिती मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे.

देशात फायझर, मॉडर्ना आणि इतर लसींना अजून परवानगी नाही. स्पुटनिक या रशियाच्या लसीचा साठा भारतात यापूर्वीच डॉ. रेड्डी फार्मा यांच्याकडे आला. मात्र, त्यांना डोमेस्टिक सप्लायचे लायसन्स नाही.

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!