औरंगजेबाच्या कबरीबाबत अशी कोणती अडचण? राज्य सरकार ठरवूनही हात लावू शकत नाही; जाणून घ्या कारण...

Aurangzeb's tomb News: छावा सिनेमामुळे औरंगजेबविरोधात वातावरण सुरु झाले, तितक्यात केंद्र सरकार खर्च करत असलेला आकडा आला. सपाचे नेते अबू आझमी यांनी औरंगजेबाची स्तुती केली आणि त्यात रॉकेल ओतले गेले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी औरंगजेबाची कबर पाडण्याची मागणी केली आणि वातावरण तणावाचे होत गेले.

छत्रपती संभाजी महाराजांवरील छावा चित्रपट प्रदर्शीत झाल्यापासून महाराष्ट्रात मुघल बादशाहा औरंगजेबच्या कबरीवरून वातावरण तापलेले आहे. छत्रपती संभाजीनगरला औरंगजेबाची संरक्षित कबर आहे, या कबरीच्या साफसफाई, संरक्षणासाठी केंद्र सरकार लाखो रुपये खर्च करते. ही कबर ओसामा बिन लादेनसारखी बुडवावी, अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटना करत आहेत. यावरून पसरलेल्या एका अफवेमुळे नागपुरात मोठी दंगल उसळली होती. परंतू, ही कबर हटविणे हे काही केल्या महाराष्ट्र सरकारच्या हातात नाहीय. याला काही कारणे आहेत.

क्रूर औरंग्याची कबर महाराष्ट्रात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर संभाजी महाराजांनी स्वराज्याचे आव्हान त्याला दिल्याने तो महाराष्ट्रात आला होता. संभाजी महाराजांनी त्याला जशास तसे उत्तर देत झुंजत ठेवल्याने बराच काळ त्याचा महाराष्ट्राच्या भूमीतच गेला. संभाजी महाराजांना हाल हाल करून संपविल्यानंतर औरंगजेबमध्ये पुन्हा दिल्लीत जाण्याची ताकद उरली नव्हती. यामुळे त्याचा मृत्यू महाराष्ट्रातच झाला. म्हणून त्याची कबर छत्रपती संभाजीनगरला आहे.

या औरंग्याची कबर हटविण्याची कितीही इच्छा महाराष्ट्र सरकारची असली तरी ते असे करू शकत नाहीत. कारण त्यांचे हात बांधलेले आहेत. कारण ही कबर केंद्र सरकारच्या संरक्षणाखाली आहे. केंद्र सरकारच्या हातात हे सर्व अधिकार आहेत.

औरंगजेबाची कबर महत्त्वाचे राष्ट्रीय स्मारक मानली जाते आणि त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे. राज्य सरकार ही कबर हटवू शकत नाही किंवा डीनोटिफाई करू शकत नाही. जोवर केंद्र सरकार यावर काही निर्णय घेत नाही तोवर राज्य सरकार काहीच करू शकत नाही.

छावा सिनेमामुळे औरंगजेबविरोधात वातावरण सुरु झाले, तितक्यात केंद्र सरकार खर्च करत असलेला आकडा आला. सपाचे नेते अबू आझमी यांनी औरंगजेबाची स्तुती केली आणि त्यात रॉकेल ओतले गेले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी औरंगजेबाची कबर पाडण्याची मागणी केली आणि वातावरण तणावाचे होत गेले.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभाग या थडग्याचे संरक्षण करते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा दिल्याने एएसआयला ते करावे लागते. ही कबर मुघल सम्राट औरंगजेबाची कबर खुलताबाद येथे आहे. भारतीय पुरातत्व विभाग हा केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतो.

पुरातत्वीय महत्त्वाच्या स्थळांना आणि स्मारकांना राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार एएसआयला आहे. या ठिकाणांच्या देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी केंद्राची असते. जर कोणी कोणत्याही प्रकारे नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९५८ (AMASR कायदा) अंतर्गत औरंगजेबाच्या थडग्याला संरक्षण मिळालेले आहे. १८ व्या शतकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथे मुघल सम्राटाचा मृत्यू झाला. मृत्युपत्रानुसार, त्याला खुलताबाद येथील त्याच्या आध्यात्मिक गुरूच्या दर्ग्याजवळ दफन करण्यात आले.

स्मारकांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या दर्जातून हटविण्याचा कायदेशीर अधिकार हा केंद्र सरकारलाच आहे. म्हणजेच या स्मारकाचा दर्जा काढून टाकण्यात येतो. दर्जा काढल्यानंतर केंद्र सरकार त्याची काळजी घेत नाही, तसेच संरक्षण करत नाही. अशावेळी राज्य सरकारे त्यावर निर्णय घेऊ शकतात. केंद्राच्या दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयाला दोन महिन्यांच्या आत आव्हान देखील देता येते.