ऐन निवडणुकीत महायुती सरकारनं निवडणूक कायद्यात केला महत्त्वाचा बदल; काय परिणाम होणार?

मागील आठवड्यात महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १४(२) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. या निर्णयाचा परिणाम राज्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांवर होणार आहे.

याआधी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र यात सरकारने बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्यानं कारण देत या तरतुदीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला होता.

राज्य सरकारला अशा नियमांत बदल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

काय होणार परिणाम? - पूर्वीच्या तरतुदीनुसार जर एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज नाकारला असेल तर त्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाता येत होते. हे निर्णय कोर्टात प्रलंबित राहिल्याने निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागत होत्या. मात्र आता न्यायालयाकडे न जाता प्रशासकीय पातळीवरच ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. मात्र ही लोकशाही प्रक्रिया आहे का असा सवाल माजी IAS अधिकारी महेश झगडे यांनी केला आहे.

महेश झगडे म्हणाले की, लोकसभा असेल किंवा अन्य निवडणुका मी जिल्हाधिकारी म्हणून नियोजित केल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज नामंजूर होणे हे लोकशाहीसाठी धोका आहे. निवडणुकीत जर कुणाला उतरायचे असेल तर त्याला जास्तीत जास्त शासनाने विशेषत: निवडणूक आयोगाने प्रोत्साहित केले पाहिजे. ज्या कायद्यातंर्गत निवडणुका घेतल्या जातात त्यात जो अर्ज स्वीकारणारा अधिकारी असतो त्याने न्यायाधीशाच्या दृष्टीने विचार केला पाहिजे. अर्ज दाखल करून घेणे अथवा नाही यात राजकीय अँगल येऊ नये असं त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप यात येतोय असं लोकांना वाटू नये. या प्रक्रियेत सर्वांना भाग घेता आले पाहिजे. निवडणुकीत पुढे काय होईल ते होईल परंतु निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे तो हिरावून घेतला कामा नये. अर्ज भरणाऱ्या उमेदवाराला ज्या त्रुटी आहेत त्या सांगून दुरुस्त करून तो अर्ज पात्र ठरावा यासाठी चालना देणे अर्ज स्वीकारणाऱ्याचे कर्तव्य आहे. मात्र नगरपालिकांच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी उमेदवारांचे अर्ज बाद केले. हे लोकशाहीला बाधक आहे असं महेश झगडे यांनी म्हटलं.

या प्रक्रियेत निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक आयोग महत्त्वाचा आहे. कुठलाही उमेदवारी अर्ज नामंजूर होता कामा नये यादृष्टीने प्रशासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. अर्जातील त्रुटी त्याचवेळी सांगायला हव्यात. त्या त्रुटी उमेदवाराकडून दुरुस्त करून घेण्यात आल्या पाहिजे असं महेश झगडे यांनी सांगितले.

आता अर्ज नामंजूर झाल्यास पुढे कोर्टात अपील करण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. खरेतर अर्ज माघारी घेण्याच्या आधीच कोर्टाने निर्णय द्यायला हवे पण आपल्याकडे ते होत नाही. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी लागते. परंतु काहीही असले तरी उमेदवारी अर्ज बाद होणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घेतली पाहिजे ही लोकशाहीची सुदृढ प्रक्रिया आहे असं महेश झगडे यांनी त्यांचे मत माडले. मुंबई तकने त्यांची मुलाखत घेतली आहे.

आता अर्ज घ्यायचा की नाही हे प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या हाती आलंय हे लोकशाहीच्या दृष्टीने फार धोक्याचे आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव असतो, परंतु संविधानाने अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. तुम्ही दबावाला बळी न पडता निर्णय दिला तर तुम्हाला नोकरीवरून कुणी काढू शकत नाही पण दुर्देवाने अलीकडच्या काळात प्रशासकीय व्यवस्था ढासळत चालली आहे. प्रशासकीय व्यवस्था विकलांग झाली आहे. प्रशासनाचा पाठीचा कणा मोडल्यासारखा झाला आहे अशी खंत महेश झगडे यांनी व्यक्त केली.