विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेत खलबतं; आदित्य ठाकरेंसह आणखी २ नावे आघाडीवर!

विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी कोणाकडे द्यायची, याबाबत ठाकरेंच्या शिवसेनेत खलबतं सुरू झाली आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला असून मविआतील तीन प्रमुख पक्षांपैकी एकाही पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्याइतपतही जागा जिंकता आल्या नाहीत.

असं असलं तरी महायुती सरकारने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवल्यास विधानसभेत विरोधी पक्षनेता पाहायला मिळू शकतो.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यास ते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी कोणाकडे द्यायची, याबाबत ठाकरेंच्या शिवसेनेत खलबतं सुरू झाली आहेत.

विरोधी पक्षनेतेपदासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून आदित्य ठाकरे, भास्कर जाधव आणि सुनील प्रभू अशी तीन नावे चर्चेत आहेत.

आदित्य ठाकरे हा पक्षाचा तरुण चेहरा आहे. दुसऱ्या टर्मचे आमदार असलेल्या आदित्य ठाकरेंकडे हे पद देण्यात यावे, यासाठी मुंबई परिसरातील आमदार आग्रही आहे.

दुसरीकडे, अनुभव असणाऱ्या भास्कर जाधव यांच्या नावाचा आग्रह संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत असल्याचे समजते.

आदित्य ठाकरे विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारण्यास इच्छुक नसल्यास ही संधी सुनील प्रभू यांना देण्यात यावी, अशी मागणी मुंबईतील आमदारांकडून पक्षनेतृत्वाला करण्यात आल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी आज पक्षाच्या आमदार आणि प्रमुख नेत्यांची आज मातोश्रीवर बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत संघटनेच्या मजबुतीकरणासाठी काय करायला हवे, याबाबत विचारमंथन केले जाणार आहे.

विरोधी पक्षनेतेपदाचा इतिहास: विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचे महाराष्ट्रात किमान २८ आमदार असायला हवेत, असा नियम असल्याने यावेळी विरोधी पक्षनेताच नसेल, असे म्हटले जात होते. मात्र शेकापचे केवळ नऊ आमदार असतानाही ज्येष्ठ नेते दि. बा. पाटील यांना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते, ही बाब समोर आली.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मविआत काँग्रेस, उद्धवसेना वा शरद पवार गट यापैकी यंदा कोणालाही २८ जागा मिळालेल्या नाहीत.

विधानमंडळाचे दीर्घ काळ सचिव राहिलेले अनंत कळसे यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावळणकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत रुलिंग दिलेले होते. त्याला ‘मावळणकर रुल’ असे म्हणतात. त्यांनी असे निर्देश दिले होते की, सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक दशांश इतकी संख्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी असावयास हवी. याच मावळणकर रुलचा आधार घेत २०१४ ते २०२४ पर्यंत काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद नाकारण्यात आले होते. विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी विशिष्ट आमदार/खासदार संख्या असलीच पाहिजे, असे न्यायालयाचे निकालही आहेत.