युद्धामुळे पेचात अडकलेल्या ट्रम्प यांनी उचललं नवं पाऊल; १०० वर्ष जुन्या कायद्यात ६० दिवसांची सूट

1 / 10

इराणसोबत युद्ध आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमध्ये तेल वाहतूक ठप्प झाल्याने जगभरात ऊर्जा संकट ओढावलेले आहे. होर्मुझमधून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यावर युद्धाचा परिणाण जाणवू लागला आहे. त्यामुळे जागतिक तेल बाजारात खळबळ माजली आहे.

2 / 10

या घडामोडीत अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १०० वर्षाहून जुना कायदा जोन्स अ‍ॅक्टमध्ये ६० दिवसांची सूट देण्याची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा हेतू ऊर्जा संकटात तेलाचे दर कमी करणे आणि देशांतर्गत पुरवठा मजबूत करणे हा आहे.

3 / 10

पश्चिम आशियात वेगाने वाढणाऱ्या संकटाचा परिणाम म्हणून त्यातून सावरण्यासाठी शतकभरापूर्वीच्या सागरी कायद्याचा आधार घेण्यात आला आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर मूळतः हा कायदा लागू करण्यात आला होता.

4 / 10

इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे आणि जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे. या युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद झाली आहे. हा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. ज्यातून जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि लिक्विड नॅच्युरल गॅस (LNG) जातो.

5 / 10

अमेरिकेने बुधवारी जोन्स कायद्यात तात्पुरती सूट जाहीर केली. या निर्णयामुळे परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांना ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी अमेरिकेच्या बंदरांदरम्यान अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही सूट इतर मोठ्या धोरणात्मक बदलांसोबतच आली आहे, ज्यात व्हेनेझुएलाच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध शिथिल करणे आणि अमेरिकेच्या सामरिक साठ्यातून मोठ्या प्रमाणात तेल सोडणे यांचा समावेश आहे.

6 / 10

जोन्स कायदा काय आहे आणि तो कसा काम करतो? - जोन्स अ‍ॅक्ट हा पहिल्या महायुद्धानंतर लागू झालेल्या १९२० च्या मर्चंट मरीन कायद्यापैंकी एक प्रमुख कायदा आहे. हा कायदा देशांतर्गत बंदरांदरम्यान होणाऱ्या मालाच्या वाहतुकीचे (कॅबोटेज) नियमन करतो आणि या व्यापारात गुंतलेल्या जहाजांसाठी कठोर नियम निश्चित करतो. या कायद्यानुसार अमेरिकेतील दोन ठिकाणांदरम्यान मालवाहतूक करणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला चार प्रमुख अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

7 / 10

या तरतुदींमुळे देशांतर्गत सागरी वाहतूक केवळ अमेरिकन जहाजांच्या लहान ताफ्यापुरती मर्यादित राहते आणि परदेशात बांधलेली किंवा परदेशातून चालवली जाणारी जहाजे या व्यापारातून वगळली जातात. १९१४ ते १९१८ या काळात झालेल्या पहिल्या महायुद्धानंतर अमेरिकन राज्यकर्त्यांनी भविष्यातील युद्धांमध्ये देशाला परदेशी जहाजांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही यासाठी हे पाऊल उचलले होते.

8 / 10

तत्कालीन अमेरिकी सिनेटर वेस्ली जोन्स यांनी देशाच्या नौदलाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी कायद्याची शिफारस केली. युद्धकाळात लष्करी कारवाया आणि पुरवठा साखळीसाठी जहाजे आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, हा यामागील उद्देश होता. पश्चिम आशियातील संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा बाजारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी सागरी वाहतूक रोखली. ज्यामुळे पर्शियन आखातातून येणाऱ्या तेल आणि वायू पुरवठ्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग बंद झाला त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कायद्यात सूट दिली आहे.

9 / 10

६० दिवसांच्या सवलतीमध्ये काय समाविष्ट आहे? - जगभरात इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत आणि अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमती केवळ काही आठवड्यांत २५ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत. हा दबाव कमी करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने देशांतर्गत मालवाहतुकीसाठी उपलब्ध जहाजांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने जारी केलेली ही तात्पुरती सवलत 'राष्ट्रीय संरक्षणाच्या हितासाठी' आहे. यामुळे ६० दिवसांसाठी परदेशी जहाजे अमेरिकन बंदरांदरम्यान काही अत्यावश्यक वस्तूंची वाहतूक करू शकतील.

10 / 10

पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे तेलाच्या किमती वाढत आहेत आणि वायदे बाजारात अनिश्चितता निर्माण होत आहे. इराक आणि लिबियासारख्या देशांकडून तेल पुरवठा पूर्ववत करण्याचे काही प्रयत्न यशस्वी झाले असले तरी जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची मध्यवर्ती भूमिका असल्यामुळे आखातातील व्यत्ययाची पूर्ण भरपाई होण्याची शक्यता कमी वाटते.