अमेरिकेने इराणला १४ हजार कोटींची रोकड विमानातून का पाठवली?; ट्रम्प यांनी जुना वाद उकरून काढला

1 / 10

इराणसोबत युद्धात अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज गुरुवारी देशाला संबोधित करताना माजी राष्ट्रपती बराक ओबामा यांच्यासोबत इराणची न्यूक्लियर डील आणि १.७ अब्ज डॉलर रोकड दिल्याचा उल्लेख केला आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम जवळपास १४ हजार कोटींपर्यंत जाते. ट्रम्प यांनी या डीलला बकबास असा उल्लेख करून इराणला दिलेली १.७ अब्ज डॉलरची रक्कम इराणला खरेदी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. हा करार ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात रद्द केला.

2 / 10

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, मी बराक ओबामा यांनी केलेली इराण न्यूक्लियर डील संपवली. ओबामा यांनी १.७ अब्ज डॉलर रोकड दिली. ग्रीन कॅश वर्जिनिया, डीसी आणि मॅरीलँडच्या बँकेतून पैसे काढून विमानाने पाठवण्यात आले. जेणेकरून इराणचा सन्मान आणि त्यांची निष्ठा खरेदी केली जाऊ शकते. परंतु इराणने ते काम केले नाही. इराणने उलट आपली खिल्ली उडवली आणि त्यांचे न्यूक्लियर बॉम्ब बनवण्याचे मिशन सुरूच ठेवले.

3 / 10

जेसीपीओए करार काय होता? पैसे का देण्यात आले? - या कराराचे पूर्ण नाव जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन २०१५ म्हणजेच जेसीपीओए २०१५ आहे. हा करार ओबामा प्रशासनाच्या काळात अमेरिका, इराण आणि P५+१ देशांमध्ये (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, चीन आणि जर्मनी) झाला होता.

4 / 10

या कराराचा उद्देश युद्धाशिवाय इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखणे हा होता. त्या बदल्यात इराणला युरेनियम संवर्धन मर्यादित ठेवण्यास, जुनी यंत्रसामग्री काढून टाकण्यास, अणु ठिकाणांच्या आंतरराष्ट्रीय तपासणीस परवानगी देण्यास आणि १५ वर्षांसाठी कठोर नियमांचे पालन करण्यास सांगितले गेले. या करारानंतर इराणवरील कठोर आर्थिक निर्बंध उठवण्यात आले. तेल निर्यात आणि जागतिक व्यापाराला सूट देण्यात आली आणि परदेशात अडकलेले पैसे परत येऊ लागले.

5 / 10

हा करार खूपच कमकुवत होता. कारण त्याला एक कालमर्यादा दिली होती (१५ वर्षांनंतर मुदत संपणार होती). त्यामुळे त्यातून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमालाही वगळण्यात आले होते आणि इराणने मिळालेल्या पैशांचा वापर हिजबुल्लाहसारख्या दहशतवादी गटांना पाठिंबा देण्यासाठी केला असता. म्हणूनच २०१८ मध्ये अमेरिकेने या करारातून माघार घेतली आणि नवीन निर्बंध पुन्हा लादले असं ट्रम्प यांनी सांगितले.

6 / 10

या १.७ अब्ज डॉलर्सच्या रोख रकमेचे काय? - २०१६ मध्ये ओबामा प्रशासनाने इराणला अंदाजे १.७ अब्ज डॉलर्स दिले होते. मग, सत्य काय आहे? ही काही नवीन 'मदत' किंवा 'लाच' नव्हती. उलट ही १९७९ च्या इराणी क्रांतीपूर्वीची एक जुनी थकबाकी होती. इराणने अमेरिकेकडून लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम दिली होती. क्रांतीनंतर हा करार रद्द झाला शस्त्रे मिळाली नाहीत आणि इराणचे पैसे अडकून पडले.

7 / 10

करारानुसार एकूण रक्कम ४०० मिलियन डॉलर्स मुद्दल आणि १.३ अब्ज डॉलर्स व्याज अशी होती. त्यावेळी इराणवर बँकिंग निर्बंध होते त्यामुळे पैसे बँकेत हस्तांतरित करता आले नाहीत. परकीय चलनाच्या (युरो किंवा स्विस फ्रँक) पॅलेट्समध्ये विमानाने पैसे पाठवण्यात आले. येथूनच ' प्लेन फूल ऑन कॅश' ही चर्चा सुरू झाली. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक याला 'खंडणी' म्हणतात, कारण हे सगळे इराणमध्ये काही बंधकांच्या सुटकेच्यावेळी घडलेली घटना आहे.

8 / 10

परंतु ओबामा प्रशासनाने दावा केला की ही एक कायदेशीर तडजोड होती. जर अमेरिका न्यायालयात खटला हरली असती, तर त्यांना अधिक पैसे द्यावे लागले असते. हे दोन्ही व्यवहार स्वतंत्र असल्याचं त्यांनी सांगितले. जरी ही रक्कम जुनी देय रक्कम असली तरी, ज्या पद्धतीने ही रक्कम पाठवण्यात आली त्यामुळे वादाला अधिकच खतपाणी मिळाले.

9 / 10

इराणमधील १९७९ ची इराणी क्रांती या वादाचे मुख्य कारण ठरली. इराणी क्रांती ही आधुनिक इतिहासातील सर्वात महत्त्वपूर्ण घटनांपैकी एक मानली जाते. या क्रांतीने केवळ देशाची राजवटच बदलली नाही तर अमेरिकेसोबतचे संबंध पूर्णपणे शत्रुत्वात बदलले. १९७९ पूर्वी इराणवर शाह मोहम्मद रझा शाह पहलवी यांचे राज्य होते. ते अमेरिकेच्या जवळचे मानले जात होते. जिमी कार्टर यांच्यासह अमेरिकन नेतृत्वाशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध होते. इराण अमेरिकेकडून शस्त्रे आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करत होता. याच काळात इराणने अमेरिकेला आगाऊ मोठी रक्कम दिली होती, जी नंतर वादाचा विषय ठरली.

10 / 10

अमेरिका-इराण संबंध का बिघडले? - क्रांतीनंतरची सर्वात मोठी घटना म्हणजे इराणमधील ओलीस संकट. तेहरानमधील अमेरिकी दूतावास ताब्यात घेण्यात आलं. ५२ अमेरिकन नागरिकांना ४४४ दिवस ओलीस ठेवण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध पूर्णपणे बिघडले आणि निर्बंधांचा काळ सुरू झाला.