पाकिस्तान आणि चीनचा नवा डाव; इम्रान खानच्या ‘या’ निर्णयानं भारताची डोकेदुखी वाढणार

पाकिस्तान सरकार पीओकेच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवणार आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांताचा दर्जा देण्याचा निर्णय पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्ष नेते आणि सैन्य यांच्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या या निर्णयामागे चीनचा हात असू शकतो असेही काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये बीजिंगला भेट दिली होती आणि त्यानंतर चीनने काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रामध्ये उपस्थित करण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रयत्न केले आहेत. मे महिन्यात चीन आणि भारत यांच्या सैन्यात लडाखमध्ये एक हिंसक चकमक झाली ज्यामध्ये २० भारतीय सैनिक शहीद झाले. लडाख हा गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लगतचा परिसर आहे आणि सियाचीन ग्लेशियरने या दोघांना वेगळे केले. जगातील सर्वाधिक २० शिखर या भागात आहेत. येथे हिमालय, काराकोरम आणि हिंदुकुशच्या पर्वतरांगा आढळतात. हे क्षेत्र देखील धोरणात्मक दृष्टीने फार महत्वाचे आहे.

भारताचे सीडीएस बिपिन रावत यांनी कित्येक वेळा दोन आघाडींवर लढण्याबाबत भाष्य केले आहे. तथापि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवे प्रांत बनवल्यास भारताला अत्यंत उच्च उंचीवर दोन्ही आघाडींची युद्ध करावं लागेल.

चीनसाठी गिलगिट-बाल्टिस्तान रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. १९६२ च्या युद्धा नंतर चीनने पाकिस्तानशी सीमा करार केला आणि त्यानंतर दोन्ही देश अधिक जवळ आले. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा चीनच्या सीनजियांगच्या स्वायत्त प्रदेशाच्या सीमेवर आहे आणि अरबी समुद्रापर्यंत पोहचण्यासाठी चीनचा हा केवळ भूमिगत मार्ग आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानला जोडण्यासाठी चीनने १९७८ मध्ये काराकोरम महामार्ग तयार केला

सन २०१५ मध्ये चिनी सरकारी कंपन्यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवस्थेत सुमारे ३० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) पाच वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आला होता, जो बेल्ट अँड रोडचा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. त्याच्या बर्‍याच योजना गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येही प्रस्तावित आहेत. तथापि, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील सीपीईसी प्रकल्पाला भारताने विरोध दर्शविला आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भारताचा एक भाग असल्याचं अनेकदा सांगितले आहे आणि पाकिस्तान-चीन येथे कोणतेही प्रकल्प सुरू करू शकत नाहीत

विल्सन सेंटरमधील दक्षिण आशिया प्रकरणातील वरिष्ठ सहकारी मायकेल कुगेलमन म्हणतात की, काश्मिरातील कलम ३७० हटवल्यानंतर पाकिस्तानमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील हालचाली मोदी प्रशासन पाहत आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानबद्दल मोदी सरकारने सातत्याने ठाम दावे केले आहेत. मला वाटत नाही की भारत सरकार जम्मू-काश्मीरमधील निर्णयाचा बदला म्हणून पाहिल तर भारत हे थेट, चिथावणीखोर कृती म्हणून पाकिस्तानच्या निर्णयाकडे बघेल.

किंग्ज कॉलेज लंडनमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक हर्षा व्ही पंत यांनी एका लेखात म्हटलं आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील व्यापाराला कायदेशीर मान्यता देऊन पाकिस्तान केवळ सीपीईसीकडे जाणाऱ्या चिनी गुंतवणूकदारांच्या मार्गातील अडथळे दूर करीत नाही तर चीनला या प्रदेशात प्रवेश देखील देत आहे.

यामुळे भारतासाठी द्विपक्षीय लढतीची भीती आणखी वाढली आहे. हे सर्व चीनच्या इशाऱ्यावर केले जात आहे आणि भारत-चीनच्या तणावाखाली पाकिस्तानला बळीचा बकरा बनण्याशिवाय पाकिस्तानकडे कोणताही पर्याय नाही असंही पंत म्हणाले.

कुगैलमन म्हणाले, गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानच्या या निर्णयामागे चीनचा हात आहे हे समजून घेणे भारत आणि अमेरिका या दोघांनाही अवघड नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांमुळे पाकिस्तान आणि चीन यांना एकत्रितपणे भारत आणि त्याचे हितसंबंध खराब करण्याची संधी मिळाली आहे.

गेल्या २० वर्षांपासून पाकिस्तान स्वत: गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रांत बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, चीनच्या मदतीने आता असा निर्णय घेणे त्याला सोपे झाले आहे. पाकिस्तानला चीनच्या या चिथावणीची गरज नाही कारण पाकिस्तानचीही बऱ्याच काळापासून अशी इच्छा होती.

गिलगिट-बाल्टिस्तानचे प्रांत म्हणून रुपांतर करण्याच्या पाकिस्तानच्या योजनेचा एक भाग म्हणून, त्याच्या १५ लाख लोकांना पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकार देण्यात येतील, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचाही समावेश आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानचे थेट प्रतिनिधित्व पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे निवडलेले सदस्य करतील. एकंदरीत या भागावर पाकिस्तानचे थेट नियंत्रण असेल. १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधी आणि पाकिस्तान लष्कराने भाग घेतला आणि या निर्णयाचे समर्थन केले..