५० टक्के ट्रम्प टॅरिफचा वार, भारत कसा करणार बचाव? ७ पर्याय अजून खुले; अमेरिका गुडघे टेकेल!

America 50 Percent Donald Trump Tariffs Imposed On India: रशियाकडून करत असलेल्या तेल खरेदीवरून डोनाल्ड ट्रम्प चांगलेच नाराज असून, भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादले. परंतु, भारताकडे ७ असे मोठे पर्याय आहेत, जेणेकरून अमेरिकेला चांगलेच प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते.

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त समतुल्य आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले. त्याबरोबर अमेरिकेत भारतीय वस्तूंवर लागणारे टॅरिफ आता ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. भारताने रशियाकडून खनिज तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यामुळे दंड म्हणून अतिरिक्त शुल्क लावण्यात येत असल्याचे ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे.

अमेरिकेने लावलेले ५० टक्के टॅरिफ 'अन्यायकारक, अनुचित व अवाजवी' असल्याचे भारताने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, देशाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. तेल आयात ही बाजारातील स्थिती व १४० कोटी भारतीयांच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी केली जाते आणि असे पाऊल इतरही अनेक देश उचलत आहेत.

अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफचा भारतावर मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेच्या टॅरिफचा कापड व रेडिमेड कपडे, रत्ने व आभूषणे, इंजिनिअरिंग सामान व ऑटो पार्ट्स, मसाले व कृषी उत्पादनांच्या मागणीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. मागणीवर परिणाम झाल्याने निर्यात घटू शकते. कंपन्यांतील लाखो नोकऱ्यांवर संकट येऊ शकते. असे असले तरी अमेरिकेच्या या दबावाच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी भारताकडे ७ मोठे पर्याय खुले असल्याचे म्हटले जात आहे.

अमेरिकेने भारतावर लादलेला अतिरिक्त २५ टक्के कर २१ दिवसांनंतर लागू होईल. याचाच अर्थ भारताकडे २१ दिवसांचा अवधी आहे. या काळात चर्चेद्वारे तोडगा काढता येईल. अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर म्हणून भारताकडे धोरणात्मक, आर्थिक आणि राजनैतिक पर्याय आहेत. रशियन खनिज तेलाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयातीमुळे हे कर लादण्यात आले आहेत. भारत आता रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणे थांबवेल का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

भारत टॅरिफ कमी करण्यासाठी किंवा सूट मिळविण्यासाठी अमेरिकेशी राजनैतिक पातळीवर वाटाघाटी करू शकतो. कार्यकारी आदेशाच्या कलम ४(क)नुसार, भारत रशियन कच्चं तेल आयात कमी करून अमेरिकेला टॅरिफमध्ये सुधारणा करण्यास भाग पाडू शकतो.

भारत गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो, सध्या रशियाकडून सुमारे ४० टक्के तेल आयात करतो. अमेरिकेची नाराजी दूर करण्यासाठी भारत आता सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इराक आणि नायजेरिया सारख्या इतर तेल निर्यातदार देशांकडून कच्चं तेल आयात वाढवू शकतो.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) सारख्या मंचावर भारत हा मुद्दा उपस्थित करू शकतो. हे टॅरिफ भेदभावपूर्ण आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्त्वांचे थेट उल्लंघन करतात, असा युक्तिवाद भारत करू शकतो. भारत G20 किंवा BRICS सारख्या मंचांवरही समर्थन मिळवू शकतो. भारत BRICS, SCO आणि इतर प्रादेशिक व्यासपीठांच्या माध्यमातून रशिया, चीन आणि इतर भागीदारांशी संबंध मजबूत करू शकतो. यामुळे ट्रम्प टॅरिफचा प्रभाव संतुलित केला जाऊ शकतो.

ट्रम्प टॅरिफ हे रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करण्याबाबत असल्याने, आता भारत रशियाशी वाटाघाटी करून पर्यायी व्यापार व्यवस्थातयार करू शकतो. यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम कमी करता येऊ शकेल. अमेरिका सहमत नसेल, तर भारत दक्षिण अमेरिकेतील इतर देशांकडून किंवा आफ्रिकेतून खनिज तेल आयातीचे नवीन स्रोत शोधू शकतो. भारतासाठी हे अनेक बाबतीत आव्हानात्मक ठरू शकते.

भारताकडून केल्या जाणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये ट्रम्प टॅरिफचा मुद्दा निकाली निघाला नाही, तर भारत निवडक अमेरिकन वस्तूंवर कर लादून प्रत्युत्तर देऊ शकतो. भारताने यापूर्वी २०१९ मध्ये अमेरिकेच्या बदाम, सफरचंद आणि स्टीलवर कर लावला आहे.

अमेरिकेच्या ट्रम्प टॅरिफमुळे प्रभावित झालेला भारत आपल्या देशांतर्गत कापड, औषध आणि आयटी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देऊ शकतो. यामुळे ट्रम्प टॅरिफचा प्रभाव कमी होईल.

भारत निर्यातीसाठी अमेरिकन बाजारपेठेला पर्याय शोधू शकतो. विशेषतः युरोप, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि आफ्रिका यांसारख्या देशांसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. यामुळे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी होईल.

२०२४ मध्ये भारताची अमेरिकेसोबतची व्यापार तूट ४५.८ अब्ज डॉलर्स होती आणि टॅरिफमुळे ती आणखी वाढू शकते, असे म्हटले जात आहे.