भारतात एक व्यक्ती वर्षभरात ५० किलो जेवण वाया घालवतो!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 5, 2021 05:03 PM2021-03-05T17:03:23+5:302021-03-05T17:11:42+5:30

जगातील अनेक देशांमध्ये भूकमारीची मोठी समस्या असताना सर्व सुखसोयी मिळणारे लोक सर्सासपणे अन्न वाया घालवत असल्याची माहिती समोर आलीय. ही माहिती सर्वांचे डोळे उघडणारी ठरली आहे. जाणून घेऊयात...

संयुक्त राष्टानं वेस्ट फूड इंडेक्स रिपोर्ट २०२१ प्रकाशित केला आहे. रिपोर्टनुसार जगभरात जवळपास ९३१ मिनियन टन जेवण हे कचऱ्याच्या डब्ब्यात जातं. २०१९ मध्ये एकूण अन्नाच्या १७ टक्के अन्न हे घरगुती, विक्रेते, रेस्टॉरंट्स आणि अन्य खाद्य विक्री दुकानांमधून कचऱ्याच्या डब्यात गेलं आहे. यात भारतीय देखील काही कमी राहिलेले नाहीत.

भारतात एका बाजूला रोजच्या जेवणासाठी हालअपेष्टा सहन करणारे लोक आहेत. तर दुसरीकडे हजारो टन अन्न वाया घालवणारेही आहेत. या विरोधाभासावर तातडीनं तोडगा काढण्याची गरज अभ्यासकांनी व्यक्त केलीय. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळवर यावर काम करण्याची व जागरुकता निर्माण करण्याची गरज आहे.

जागतिक पातळीवर विचार करायचा झाल्यास दरवर्षी घरगुती स्तरावर एका व्यक्तीमागे ७४ किलो अन्न वाया जातं, असा अहवाल सांगतो. अफगाणिस्तानात दरवर्षी ८४ किलो, नेपाळ ७० किलो, श्रीलंकेत ७६ किलो, पाकिस्तानमध्ये ७४ आणि बांगलादेशात ६५ किलो अन्न दरवर्षी वाया जातं.

दरम्यान, २०१९ सालात संपूर्ण जगात तब्बल ६९० मिलियन लोकांना भूकेच्या समस्येला तोंड द्यावं लागलं असं संयुक्त राष्ट्राच्या खाद्य आणि कषि संघटनेचा उल्लेख करुन अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे

अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रत्येक घरोघरी यासाठी प्रयत्न करण्याची नितांत गरज असल्याचंही या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. कारण संपूर्ण जगात एकूण ३ अब्ज लोकांसमोर स्वस्थ आहाराचं संकट उभं ठाकलं आहे.

महत्वाची बाब अशी की जागतिक ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनामध्ये (जीएचजी) ८ ते १० टक्के अशा अन्नाचा समावेश असतो की ज्याचं सेवन केलं जात नाही. त्यामुळे वाया जाणाऱ्या अन्नावर आपण नियंत्रण मिळवलं की जीएसजी उत्सर्जनावरही आळा घालता येईल. यातून प्रदूषण देखील कमी होईल, अन्नाची उपलब्धता वाढेल आणि भूकेची समस्या देखील कमी होईल. यासोबतच जागतिक मंदीच्या काळात पैशांचीही बचत होईल, असं यूएनपीचे कार्यकारी अधिकारी इन्गर एन्डरसन म्हणाले.

वाया जाणाऱ्या अन्नावर नियंत्रण मिळवणं हे सरकार, आंतरराष्ट्रीय संघटना, व्यवसाय आणि स्वयंसेवी संस्थांसमोरील प्राथमिक उद्दीष्ट असायला हवं, असं WRAP च्या सीईओंनी सांगितलं.