- साहेबराव हिवराळे औरंगाबाद : वन विभागाच्या वतीने पहिल्यांदाच वनधनाच्या विक्रीचे दुकान शहरात सुरू केले असून, यातून वन परिक्षेत्रातील वृक्षतोडीला आळा बसविणे, तसेच परिसरातील गावात रोजगार निर्मितीचा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला आहे. वनक्षेत्रातील वृक्षतोड यावरच लक्ष केंद्रित करण्याशिवाय इतरही वनक्षेत्रातून रोजगार निर्मितीच्या साधनाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यावर वन विभागाने नजर टाकली असून, अनेक गावांतील बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वृक्षतोड रोखण्यासाठी बहुतांश खेड्यांत गॅससह शेगडीचे मोफत वाटप केलेले आहे. सामाजिक भाग म्हणून अजून आपण काही करू शकतो का, म्हणून ‘रानमेवा’ व्यर्थ वाया जातो किंवा रानातून डिंक, मध, चारुळी, बिबा, बांबू, सीताफळ, डिकेमाली, मुरडशेंग, आवळा, बेहडा, हिरडा, रोशा गवत, गुंज व पाला, करंज बी, निंबोळी, आंबा तसेच वनातील वनौषधी व वनधन विक्रीचे दुकान शहरात काढण्याचा पहिल्यांदा प्रयोग औरंगाबाद मुख्यालयात करण्यात आला आहे. वनौषधीचा फायदा ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचा यंदाचा उद्देश असून, त्याचे संगोपन व जोपासना करण्यासाठी वन विभाग मनुष्यबळाचा वापर करते, फक्त वृक्षतोड व अतिक्रमण या दोनच बाबींवर त्यांचे विशेष लक्ष असते. वन विभागात फळ, वनधनासह वनौषधींची अमाप संपत्ती असून, बहुतांश नागरिकांना त्याची ओळख नाही; परंतु स्थानिक नागरिकांना त्याचे महत्त्व, गुणधर्म माहीत आहेत. त्याचा फायदा रोजगारात घेऊन त्यांना रोजगार निर्माण करून देण्यावर भर आहे, असे मुख्य वन संरक्षक प्रकाश महाजन यांनी सांगितले. बचत गटांच्या वस्तू वनपरिक्षेत्रालगतच्या गावांतील महिला, बेरोजगार यांनी वनधन जमा करून त्या वस्तू ‘रानमेवा’ जनतेपर्यंत कसा पोहोचविता येईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जंगल क्षेत्रातील सामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा मिळावा आणि वस्तूच्या बदल्यात बचत गटांनाही रोजगार मिळणार आहे. त्यातून वन विभागाला महसूलदेखील उपलब्ध होईल, असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शेषराव तांबे म्हणाले.