Union Budget 2023-24 Live Updates:बजेटमध्ये केंद्राने शेतकऱ्यांना दिले गिफ्ट! अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर होत आहे. यादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.

निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्रशिक्षण सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. भरडधान्य वाढवण्यासाठी श्री अन्न योजना सुरू करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यासोबतच कृषी क्षेत्रासाठी भांडार क्षमता वाढवणार आहे, इंडियन मिलेट्स इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली जाईल, असंही सीतारमण म्हणाल्या.

अर्थमंत्र्यांच्या माध्यमातून पुढील एक वर्षासाठी मोफत धान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 2023 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. 'सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबांना एक वर्षासाठी मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत उचलत आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.

'कृषी क्षेत्रासाठी ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा, कृषी निविष्ठा, क्रेडिट, विमा, पीक संरक्षण, कृषी प्रवेगक निधी, कृषी स्टार्टअप्स फोकस क्षेत्रासाठी मोठ्या संधी निर्माण करतील. आपली 65% पेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि सुमारे 45% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.

कापसाच्या पिकासाठी केंद्राने योजना सुरु केल्याने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिक बळ मिळेल. अन्न सुरक्षा, कृषी क्षेत्रासाठी निर्यात वाढवण्याच्या संधी चालू खात्यातील तूट भरून काढतील.

दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय इत्यादींमध्ये मदत करण्यासाठी साठवण क्षमता निर्माण करणे आणि सहकारी संस्थांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. जनतेचे स्पष्ट लक्ष असून त्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. याचा जीडीपीच्या वाढीवर चांगला परिणाम होईल आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित होईल.

कृषी क्षेत्रासाठी भांडार क्षमता वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पीक हंगामात पिकांच्या किमती झपाट्याने घसरतात. त्यामुळे साठवणुकीच्या अधिक सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना मंडईत माल पोहोचवण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या नफ्याला आधार मिळेल, असंही अर्थमंत्र्यांनी सागितले.

'आम्ही हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, हरित उपकरणे यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवत आहोत आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षम ऊर्जा वापरासाठी धोरणे तयार करत आहोत. या माहितीसह डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांसाठी खुले होतील, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.