मोदी सरकारला मोठा दिलासा! देशातील बेरोजगारीचा दर घसरला; महाराष्ट्रातील स्थिती जाणून घ्या

भाजपशासित राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर किती आहे? पाहा, डिटेल्स...

अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने लाखो नव्या नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

दुसरीकडे, वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील बेरोजगारीच्या आकड्यांबाबत एक दिलासादायक बातमी आली आहे. या वर्षी जानेवारी महिन्यात बेरोजगारीचा दर झपाट्याने घसरून ६.५७ टक्क्यांवर आला, जो मार्च २०२१ नंतर म्हणजेच गेल्या ११ महिन्यांतील सर्वात कमी आहे.

CMIE च्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण बेरोजगारीमध्ये तीव्र घट झाल्यामुळे एकूण बेरोजगारीच्या दरात घसरण झाली आहे. सीएमआयई अहवालात असे म्हटले आहे की, नोव्हेंबरमधील ६.९७ टक्क्यांच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचा दर ७.९१ टक्क्यांपर्यंत वेगाने वाढला.

जानेवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर कमी होण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे १५ जानेवारीपासून कोविडचे निर्बंध शिथिल करणे हे आहे. प्रमुख राज्यांमध्ये कोविड प्रकरणांची संख्या कमी होऊ लागल्यानंतर व्यावसायिक गतीविधींना चालना मिळाली.

सीएमआयईच्या मते, ग्रामीण बेरोजगारी डिसेंबर २०२१ मध्ये ७.२८ टक्क्यांच्या उच्चांकावरून जानेवारीमध्ये ५.८४ टक्क्यांपर्यंत घसरली. शहरी बेरोजगारीचा दर गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ९.३० टक्क्यांवरून जानेवारीमध्ये ८.१६ टक्क्यांवर घसरला.

जानेवारीमध्ये तेलंगणामध्ये सर्वात कमी म्हणजे ०.७ टक्के बेरोजगारीचा दर होता, त्यानंतर गुजरातमध्ये १.२ टक्के, मेघालयात १.५ टक्के, ओडिशामध्ये १.८ टक्के आणि कर्नाटकमध्ये २.९ टक्के बेरोजगारीचा दर होता.

भाजपची सत्ता असलेल्या हरियाणामध्ये सर्वाधिक २३.४ टक्के बेरोजगारी दर आहे. त्यानंतर राजस्थानमध्ये १८.९ टक्के, त्रिपुरामध्ये १७.१ टक्के, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १५ टक्के आणि राजधानी दिल्लीमध्ये १४.१ टक्के बेरोजगारी दर आहे.

मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. गुजरातमध्ये १३ पैकी १ पदवीधर बेरोजगार आहे, तर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात प्रत्येक ९ पैकी एकाकडे नोकरी नाही.

मोदी सरकार सत्तेवर येताना कोट्यवधी नोकऱ्या देण्याची आश्वासने दिली होती. मात्र, ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. त्यात या अर्थसंकल्पात आणखी लाखो नोकऱ्यांचे आश्वासन देण्यात आले आहे, यावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.