१ एप्रिलपासून बदलणार हे नियम; खिशावर थेट परिणाम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 31, 2025 10:39 IST2025-03-31T10:25:16+5:302025-03-31T10:39:49+5:30
Rules Will Change From April 1: १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षात अनेक क्षेत्रांसाठी नवे नियम लागू होत आहेत. एटीएममधून पैसे काढणे, यूपीआय व्यवहार, बचत खाते आणि क्रेडिट कार्ड यांच्याशी संबंधित नियमांचा त्यात समावेश आहे.

१ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षात अनेक क्षेत्रांसाठी नवे नियम लागू होत आहेत. एटीएममधून पैसे काढणे, यूपीआय व्यवहार, बचत खाते आणि क्रेडिट कार्ड यांच्याशी संबंधित नियमांचा त्यात समावेश आहे.
नव्या वित्त वर्षात दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढणे फक्त ३ वेळाच मोफत असेल. त्यानंतरच्या प्रत्येक व्यवहारासाठी २० ते २५ रुपयांचे शुल्क लागेल.
बँकांच्या बचत खात्यातील किमान शिल्लक किती असावी याविषयीच्या नियमांत बदल होईल. मेट्रो शहरे, शहरे, निमशहरी भाग आणि ग्रामीण भाग यानुसार वेगवेगळी किमान शिल्लक खात्यावर ठेवावी लागेल.
धनादेशाद्वारे होणारे व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टम (पीपीएस) लागू होईल. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या धनादेशाची काही माहिती ग्राहकास बँकेला इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूपात द्यावी लागेल.
नव्या वित्त वर्षात ग्राहकांच्या साह्यासाठी बँका एआय बैंकिंग असिस्टंट सेवा सुरू करीत आहेत. त्यासाठी एआय संचालित चॅटबॉट आणले जातील,
एसबीआय आपल्या सिंपलीक्लिक क्रेडिट कार्डावर स्विगी रिवॉर्ड ५ पट कमी करणार आहे. एयर इंडिया सिग्निचर पॉइंट्स ३० वरून घटवून १० करण्यात येतील.
दीर्घकाळापासून वापरात नसलेल्या मोबाइल क्रमांकाशी जोडलेले यूपीआय खाते बंद होईल. त्यांना बँक रेकॉर्डमधून हटविले जाईल.
नव्या वित्त वर्षात आयकरासाठी जुनी कर व्यवस्था हवी असल्यास तिची निवड करावी लागेल. निवड न करणारे ग्राहक आपोआप नव्या कर व्यवस्थेत येतील.
पॅन व आधार लिंक नसेल, तर नव्या वित्त वर्षात लाभांश मिळणार नाही. लाभांश आणि भांडवली लाभातून टीडीएस कपातही वाढेल.
डीमॅट खाते सुरू करण्याचे नियम नव्या वर्षात कडक होतील. सर्व वापरकर्त्यांना केवायसी आणि वारसाचे नामांकन नव्याने करावे लागेल.
अनेक बँकांनी बचत खाते आणि मुदत ठेवींच्या व्याजदराच्या नियमांमध्ये बदल जाहीर केले आहेत. आता खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेच्या आधारे व्याजदर ठरवले जातील. त्यामुळे मोठी रक्कम असलेल्या ग्राहकांना अधिक व्याज मिळण्याची शक्यता आहे.