मोदी सरकारला अच्छे दिन! रिझर्व्ह बँक देणार ३०,३०७ कोटी; राखीव गंगाजळीतून हस्तांतरण

1 / 9

गेल्या सुमारे दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोरोनाच्या संकटाने जगभरात थैमान घातले आहे. यामुळे जगभरातील बलाढ्य देशांची अर्थव्यवस्था पार रसातळाला गेली आहे. भारतही यातून सुटलेला नाही.

2 / 9

कोरोना संकटातून अनेकविध क्षेत्रे आता पूर्वपदावर येताना दिसत आहेत. मात्र, यातच आता इंधनदरवाढीसह महागाईचा आगडोंब देशात उसळताना दिसत आहे. महागाई नियंत्रणाचे मोठे आव्हान केंद्रातील मोदी सरकारसमोर आहे.

3 / 9

यातच आता रिझव्‍‌र्ह बँकेने राखीव गंगाजळीतून ३०,३०७ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याला मंजुरी दिली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय संचालक मंडळाच्या सध्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती, आव्हाने आदींवर चर्चेसह, या लाभांश हस्तांतरणाच्या निर्णयावर मंजुरीची मोहोर उमटवण्यात आली.

4 / 9

केंद्रीय संचालक मंडळाने आकस्मिक जोखीम संरक्षक राखीव निधी ५.५० टक्के या मर्यादेत राखण्याचा निर्णय घेत, लेखा वर्ष २०२१-२२ साठी (जुलै २०२१ ते जून २०२२) केंद्र सरकारला अतिरिक्त निधी (सरप्लस) म्हणून ३०,३०७ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

5 / 9

केंद्र सरकारला मात्र मध्यवर्ती बँकेकडून याहून अधिक मोठय़ा रकमेची, म्हणजे ७३,९४८ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळण्याची अपेक्षा होती. याआधी वर्ष २०२०-२१ मध्ये केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता.

6 / 9

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:कडील ५७,१२८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी केंद्र सरकारला दिला होता. तर त्याआधीच्या, २०१८-१९ या वर्षांत १.७६ लाख कोटी इतकी रक्कम मध्यवर्ती बँकेने केंद्राला दिली होती.

7 / 9

या रकमेपैकी १.२३ लाख कोटी रुपये लाभांशापोटी तर ५२,६३७ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीच्या हस्तांतरणाच्या रूपाने देण्यात आले होते. अतिरिक्त निधीवरून केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेत अनेकदा वादही झाले आहेत.

8 / 9

रिझव्‍‌र्ह बँक तिच्या राखीव गंगाजळीतून सरकारला देत असलेल्या या अतिरिक्त निधीला सामान्यत: लाभांश असे म्हटले जात असले तरीही आकस्मिक जोखीम संरक्षणासाठी राखीव निधीच्या तरतुदीत फरक केल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील आधिक्य अथवा शिल्लक राहणारा हा अतिरिक्त निधी असतो.

9 / 9

रिझव्‍‌र्ह बँकेला आपल्या उत्पन्नातून कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागत नाही. म्हणूनच आपल्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर तसेच आवश्यक तरतुदी आणि आवश्यक गुंतवणुकीनंतर जी रक्कम शिल्लक राहते त्या रकमेला अतिरिक्त निधी म्हणतात.