कोरोनाच्या संकटात RBIनं तीन वित्तीय संस्थांना दिले ५० हजार कोटी, जाणून घ्या १० महत्त्वाचे निर्णय

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात हाहाकार माजला असून, भारतालाही याचा मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाऊन २च्या काळात अर्थव्यवस्थेला नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रिव्हर्स रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा केली. या व्यतिरिक्त त्यांनी तीन कंपन्यांना ५० हजार कोटींचे वाटप केले आहे.

TLTRO-२ अधिसूचना आज जाहीर होणार

टीएलटीआरओ-२ला ५० हजार कोटी रुपयांपासून सुरुवात होणार आहे. TLTRO-२ची अधिसूचना आज जारी होणार आहे. TLTROकडून एनबीएफला १० हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे.

टीएलटीआरओ -२ फंडापैकी 50% निधी लहान आणि मध्यम एनबीएफसीकडे दिला जाणार आहे. टीएलटीआरओ-२ला २५ हजार कोटी आज जाहीर केले जातील.

नफ्यावरील पुढील सूचना होईपर्यंत बँका लाभांश देणार नाहीत

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, पुढील सूचना येईपर्यंत बँका लाभांश जाहीर करणार नाहीत. बँका नफ्यासह लाभांश देणार नाहीत.

जी-२० देशांमध्ये भारताची वाढ सर्वोत्तम

कोरोनाच्या साथीच्या वेळी माणुसकीची खरी परीक्षा आहे. आमचे ध्येय कोणत्याही प्रकारे मानवतेला वाचविण्याचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने काही नवीन घोषणा केल्या आहेत.

आम्ही आणखी पुढे अशा दिलासादायक घोषणा करत राहू. आयएमएफच्या अंदाजानुसार जी-२० देशांमध्ये भारताची वाढ सर्वोत्तम आहे.

एनपीएचे नियम बदलून बँकांना दिलासा

वित्तीय बाजारांमध्ये चढ-उतार येत असल्यानं कच्च्या तेलाचे दरही पडले आहेत. ओपेक देशांनी क्रूड उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी १० मोठे निर्णय घेतले आहेत.

कर्ज खात्याच्या निराकरणासाठी मुदतवाढ

डिफॉल्ट मोठ्या कर्ज खात्याच्या निराकरणासाठी १८० दिवस दिले जातील. ७ जूनच्या परिपत्रकात अतिरिक्त २० टक्के तरतुदीतून सूट देण्यात येईल. यासह, वित्तीय वर्ष २०२०पासून पुढील सूचना होईपर्यंत बँका लाभांश देणार नाहीत.

लॉकडाऊनमध्ये १.२० लाख कोटी चलन पुरवठा

आरोग्य कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी आणि इतर अग्रभागी सेवा देणारे चांगलं काम करत आहेत. बँका आणि वित्तीय संस्था देखील त्यांची सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

पुरेशी रोकड ठेवण्यासाठी नवीन पावले उचलली गेली आहेत. लॉकडाऊनमध्ये १.२० लाख कोटी चलन पुरवठा करण्यात आला आहे.

कमर्शियल रिअल्टी प्रोजेक्ट कर्जात वाढ

आरबीआयने व्यावसायिक प्रकल्प कर्जासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या संख्येने कामगार काम करतात. म्हणूनच रिअल इस्टेट क्षेत्रात वाढती तरलता नोकरीच्या बाजारावरही परिणाम करेल.

रिव्हर्स रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात

रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांनी कपात केली. या कपातीनंतर रिव्हर्स रेपो दर ४ टक्क्यांवरून घसरून ३.७५ टक्क्यांवर आला आहे. रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. बँका अधिक कर्ज देऊ शकतील, त्यामुळे रिव्हर्स रेपो दर कमी करण्यात आला आहे.

नाबार्ड, सिडबी आणि एनएचबी दिले ५० हजार कोटी

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नाबार्डला २५ हजार कोटी रुपये, सिडबीला १५ हजार कोटी रुपये आणि हाऊसिंग फायनान्स बँकेला १० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. जेणेकरून एनबीएफसी, एमएसएमई, रिअल इस्टेटची रोखीची कमतरता दूर होईल.