मोदी सरकार आता ‘या’ दोन बड्या बँकांचे खासगीकरण करणार? चर्चांनी २० टक्के शेअर्स वाढले!

मोदी सरकारने खासगीकरणासाठी आता आपला मोर्चा बँकांकडे वळवल्याचे सांगितले जात आहे. पाहा, डिटेल्स...

चालु आर्थिक वर्षांत केंद्रातील मोदी सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचा मानस बोलून दाखवला आहे. एअर इंडियासह अनेक कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा मेगा प्लॅन मोदी सरकारने आखला आहे.

यातच आता मोदी सरकारने खासगीकरणासाठी आपला मोर्चा बँकांकडे वळवल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने आणखी दोन सार्वजनिक बँकांचे (PSB) खासगीकरण करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणू शकते. सरकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खासगीकरण करू शकते.

हिवाळी अधिवेशन २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या बँकांच्या खासगीकरणाच्या वृत्तांमुळे दोन्ही बँकांच्या शेअरमध्ये २० टक्क्यांनी वाढ झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती.

आता या दिशेने काम सुरू झाले आहे. खासगीकरणाच्या बातम्यांमुळे, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे (IOB)शेअर्समध्ये २० टक्क्यांची तेजी आली होती. बीएसईवर शेअर २० टक्क्यांनी वाढून २३.८० रुपयांवर पोहोचला होता. तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा शेअर १५ टक्क्यांनी वाढून २३.६५ रुपयांवर पोहोचला.

याशिवाय बँक ऑफ महाराष्ट्रचा शेअर ९ टक्क्यांनी तर बँक ऑफ इंडियाचा शेअर ३ टक्क्यांनी वाढला आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.

तसेच विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँका बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आल्या. सध्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँका शिल्लक राहिल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना मोदी सरकारने निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरणासाठी १.७५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली होती.

चालु आर्थिक वर्षात आणखी ६ सरकारी कंपन्या विकण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. बीपीसीएल (BPCL) व्यतिरिक्त बीईएमएल (BEML), शिपिंग कॉर्प (Shipping Corp), पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि नीलांचल इस्पात यांचा यामध्ये समावेश आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

तसेच, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि नीलांचल इस्पात यांची आर्थिक बोली (फायनान्शियल बिडिंग) डिसेंबर-जानेवारीमध्ये केली जाऊ शकते. त्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रियाही या आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

LIC चा IPO चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत जानेवारी ते मार्च दरम्यान बाजारात दाखल होऊ शकतो. सरकार एलआयसीमधील १० टक्क्यांपर्यंतची हिस्सेदारी विकणार आहे. यातून त्यांना १० लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारने एलआयसीमधील ५ टक्के हिस्सा विकल्यास हा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. आणि १० टक्के भागभांडवल विकल्यास तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा विमा कंपनीचा आयपीओ ठरेल.