LPG सबसिडीवर सरकारचं एक निवेदन अन् 7 कोटी ग्राहकांना मिळाला मोठा दिलासा!

सरकार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेडमधील (बीपीसीएल) आपली भागीदारी विकणार आहे. अशात बीपीसीएल एलपीजी गॅस वापरणाऱ्या 7 कोटीहून अधिक ग्राहकांच्या मनात सबसिडीसंदर्भात प्रश्न होते. या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले आहे.

गॅस सबसिडी मिळत राहणार - पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, बीपीसीएलच्या खासगीकरणानंतरही ग्राहकांना घरगुती गॅसची सबसिडी मिळत राहील.

धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, ‘‘एलपीजीवरील सबसिडी थेट ग्राहकांनाच दिली जाते, बाकी कोणत्याही कंपनीला दिली जात नाही. यामुळे एलपीजी विकणाऱ्या कंपनीच्या मालकीचा सबसिडीवर कसल्याही प्रकारचा परिणाम होणार नाही.’’

12 घरगुती गॅस सिलिंडर्स - सरकार प्रत्येक कनेक्शनवर दर वर्षी जास्तीत जास्त 14.2 किलो गॅस असलेले 12 घरगुती गॅस सिलिंडर सबसिडीच्या दरात देते. ही सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा होते.

यांना मिळते सबसिडी - ग्राहक डीलरकडून बाजार मूल्याप्रमाणे एलपीजी विकत घेतात आणि यानंतर त्यांच्या खात्यात सबसिडी जमा होते. सरकार तेल मार्केटिंग कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी), बीपीसीएल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एचपीसीएल) ग्राहकांना सबसिडी देते.

सरकार बीपीसीएलमध्ये व्यवस्थापन नियंत्रणासह आपली संपूर्ण 53 टक्के भागीदारी विकत आहे.

कंपनीच्या नव्या मालकाला भारतातील तेल शुद्धीकरण क्षमतेचा 15.33 टक्के आणि ईंधन बाजाराचा 22 टक्के भाग भेटेल.

देशात एकूण 28.5 कोटी एलपीजी ग्राहकांपैकी 7.3 कोटी ग्राहक बीपीसीएलचे आहेत.

ग्राहकांचे काय होणार? काही वर्षानंतर बीपीसीएल ग्राहक आयओसी आणि एचपीसीएलमध्ये जातील? असे विचारले असता, प्रधान म्हणाले, सध्या अशा प्रकारचा कुठल्याही स्वरुपाचा प्रस्ताव नाही.

याशिवाय धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, ‘‘जेव्हा आम्ही थेट एखाद्या ग्राहकाला सबसिडी देतो, तेव्हा मालकी त्यात येत नाही.’’