मेडिकल इन्शुरन्स क्लेम करण्यासाठी रुग्णालयात २४ तास राहणे आवश्यक आहे? जाणून घ्या नियम

मेडिकल इन्शोरन्स क्लेमसाठी, किमान २४ तास रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक आहे. पण वैद्यकीय प्रगतीनंतर आता अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रिया काही तासांतच केल्या जातात. त्यामुळे २४ तास दाखल राहण्याच्या अटीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जाणून घ्या यासंदर्भात सरकारची काय योजना आहे.

मेडिकल इन्शोरन्स क्लेम करण्यासाठी, किमान २४ तास रुग्णालयात राहणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास, विमा कंपन्या मेडिकल इन्शोरन्स क्लेम करण्यास नकार देतात.

पण आता शस्त्रक्रिया किंवा उपचार काही तासांतच पूर्ण होतात, मग विम्याचा क्लेम करण्यासाठी २४ तास दाखल राहणे आवश्यक आहे का? ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की ते याबाबत विमा नियामक IRDAI आणि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) यांच्याशी चर्चा करेल.

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या प्रमुखांनी रविवारी हा मुद्दा उपस्थित केला. राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे (NCDRC) अध्यक्ष न्यायमूर्ती अमरेश्वर प्रसाद साही म्हणाले की, जर एखाद्या रुग्णाला किमान २४ तास दाखल केले नाही तर त्याचा मेडिकल क्लेम स्वीकारला जात नाही.

'हे अनेकदा वैद्यकीय क्लेम आणि वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांमध्ये दिसून येते. काही जिल्हा मंचांनी २३.५ तासांच्या क्लेम केरण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रियांना आता २४ तासांपेक्षा कमी वेळ लागतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांना याबाबत जागरूक करण्याची गरज आहे.

न्यायमूर्ती साही म्हणाले की, पंजाब आणि केरळच्या जिल्हा ग्राहक आयोगांनी वैद्यकीय विमा दाव्यांच्या बाबतीत ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. ऑगस्टमध्ये फिरोजपूर जिल्हा ग्राहक आयोगाने असाच निर्णय दिला होता. रुग्णाला २४ तासांपेक्षा कमी कालावधीसाठी दाखल केल्यास विमा कंपनीने दावा नाकारला होता. त्यावर आयोगाने सेवेतील कमतरतेसाठी कंपनीला जबाबदार धरले होते.

NCDRC प्रमुख म्हणाले की, तक्रारींचे त्वरित निराकरण केले जात आहे पण आयोगाला त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. 'आम्हाला दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे आदेश लागू करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत, मात्र त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आमच्याकडे नाहीत. याबाबत प्रमाणित योजना आणल्यास ग्राहक न्यायाला बळ मिळेल.

दरम्यान, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमन यांनी सांगितले की, ग्राहकांच्या हितासाठी आम्ही हा मुद्दा IRDA आणि DFS कडे मांडू. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वीही त्यांनी कागदपत्रे आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी विमा नियामकाशी बोलले होते.

"आमचे लक्ष उपाय शोधणे आणि विवाद कमी करणे यावर आहे. ग्राहक व्यवहार सचिवांनी जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील ग्राहक आयोगाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. या वर्षी त्यांनी १.७७ लाख तक्रारी निकाली काढल्या तर १.६१ लाख नवीन केसेस दाखल झाल्या. त्याचप्रमाणे NCDRC ने यावर्षी २०० टक्के प्रकरणे निकाली काढली.