FD वर व्याज झालं कमी, पोस्टाच्या ही स्कीम देतेय जबरदस्त परतावा; ₹१००००० आणि ₹२००००० वर किती रिटर्न मिळणार

रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात केल्यापासून सर्वच बँकांनी फिक्स्ड डिपॉझिटचे व्याजदर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. जर तुम्हाला तुमचे पैसे दीर्घ मुदतीसाठी अशा ठिकाणी गुंतवायचे असतील जिथे तुम्हाला चांगला परतावा मिळू शकेल, तर बँकेऐवजी पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूकीचा विचार करू शकता. येथे नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट म्हणजेच एनएससीमध्ये तुम्हाला चांगलं व्याज आणि इन्कम टॅक्स बेनिफिटही मिळणार आहे. जाणून घेऊ १ लाख ते ५ लाखांच्या गुंतवणूकीवर किती परतावा मिळेल.

पोस्ट ऑफिस नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट डिपॉझिट स्कीम ही ५ वर्षांची गुंतवणूक योजना आहे. त्यावर सध्या ७.७ टक्के व्याज मिळत आहे. एनएससीमध्ये एकरकमी ५,००,००० रुपये जमा केल्यास ७.७% दरानं २,२४,५१७ रुपये व्याज मिळेल आणि मॅच्युरिटीची रक्कम ७,२४,५१७ रुपये होईल.

एनएससीमध्ये ४,००,००० रुपयांची गुंतवणूक केल्यास ७.७% दरानं १,७९,६१४ रुपये व्याज मिळेल आणि मॅच्युरिटी रक्कम ५,७९,६१४ रुपये होईल. तर ३,००,००० रुपये गुंतवल्यावर तुम्हाला ७.७% दरानं १,३४,७१० रुपये व्याज मिळेल आणि मॅच्युरिटी रक्कम ४,३४,७१० रुपये होईल.

जर तुम्ही या योजनेत २,००,००० रुपये गुंतवले तर ७.७% दरानं त्यावर ८९,८०७ रुपये व्याज मिळेल आणि मॅच्युरिटी रक्कम २,८९,८०७ रुपये होईल. तर १,००,००० रुपये गुंतवले तर तुम्हाला ७.७% व्याजदरानं मॅच्युरिटीवर १,४४,९०३ रुपये मिळतील. यात तुम्हाला व्याज म्हणून ४४,९०३ रुपये मिळतील.

या योजनेत १००० रुपयांपासून गुंतवणुकीची सुरुवात करता येऊ शकते, जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. एनएससीमध्ये गुंतवणूक करणं आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत करमुक्त आहे.

यात कोणताही भारतीय नागरिक खातं उघडू शकतो. जॉइंट अकाऊंटची ही सुविधा आहे. अल्पवयीन मुलांच्या वतीनं पालक यात गुंतवणूक करू शकतात. तर १० वर्षांवरील अल्पवयीन मुलं आपल्या नावानं हे खरेदी करू शकतात. एनएससी जारी केल्यापासून ते परिपक्वतेच्या तारखेदरम्यान एकदा एका व्यक्तीकडून दुसर्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित केली जाऊ शकते.

एनएससी योजना पाच वर्षांत मॅच्युअर होते. एकदा त्यात गुंतवणूक केल्यावर तोच व्याजदर संपूर्ण ५ वर्षांसाठी लागू राहतो जो गुंतवणुकीदरम्यान लागू होता. एनएससीमध्ये मुदतपूर्व बंद करण्याचा पर्याय नाही. खातेदाराचा मृत्यू, संयुक्त खाते झाल्यास दोन्ही खातेदारांचा मृत्यू किंवा सरकार किंवा न्यायालयाचा कोणताही आदेश अशा विशेष परिस्थितीतच ते मुदतीपूर्वी बंद करता येते.