पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना सरकार देणार १५ हजार रुपये; फक्त पूर्ण कराव्या लागतील 'या' २ अटी

येत्या १ ऑगस्टपासून देशात पहिल्यांदा नोकरी लागणाऱ्या युवकांना केंद्र सरकारकडून १५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. नुकत्याच बजेटमध्ये सरकारने ही घोषणा केली होती. यासाठी रोजगाराशी निगडीत प्रोत्साहन ELI योजनेत ९९,४४६ कोटी रूपये निधी केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे.

आता मोदी सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेत मोठा बदल झाला आहे. या योजनेचे नाव पीएम विकसित भारत रोजगार योजना म्हणजे PM-VBRY असं करण्यात आले आहे. १ ऑगस्ट २०२५ पासून जे कर्मचारी पहिल्यांदा नोकरीला लागतील त्यांना योजनेचा लाभ होईल असं कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

१ ऑगस्ट २०२५ पासून जे कर्मचारी पहिल्यांदा नोकरी लागल्यानंतर EPFO खाते उघडतील त्यांना सॅलरी व्यतिरिक्त आणखी १५ हजार रूपये मिळतील. पहिल्यांदा ही योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव्ह(ELI) नावाने ओळखली जात होती. परंतु आता या योजनेचे नाव बदलण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या पीएम विकसित भारत रोजगार योजनेतून नव्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणे आणि त्यांना बचतीसाठी प्रोत्साहित करणे हा हेतू आहे. कामाला लागणाऱ्या तरुणांच्या दृष्टीने PM VBRY योजना तयार करण्यात आली आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांची पहिल्यांदा EPFO मध्ये नोंदणी होईल. त्यांना सॅलरीसोबत १५ हजार रुपयापर्यंत पीएफ दोन टप्प्यात दिला जाईल. त्यातील पहिली अट म्हणजे कर्मचाऱ्याने कमीत कमी ६ महिने नोकरी करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर त्याला पहिला हफ्ता दिला जाईल.

या योजनेतील दुसरा हफ्ता १२ महिन्याची नोकरी पूर्ण केल्यानंतर आणि आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतरच दिला जाईल. यात दिलासादायक बाब म्हणजे ज्या लोकांना १ लाख रुपयापर्यंत पगार मिळत आहे त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

या योजनेतून कर्मचाऱ्यांसह कंपन्यांचाही फायदा होईल. योजनेमुळे कंपन्यांना नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्यात प्रोत्साहित करण्यात येईल. त्यामुळे विविध क्षेत्रातील नोकऱ्या वाढतील. सरकार कंपन्यांनाही ३ हजार रुपये प्रति कर्मचारी दर महिन्याला देईल.

हे पैसे किमान २ वर्ष अशा नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिले जाणार जे कमीत कमी ६ महिने नोकरी करत आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेतून मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्रात विशेष फोकस ठेवला आहे. याठिकाणी तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षीही हे पैसे मिळणार आहेत.

कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जर कंपन्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील. जर कंपनीत ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर किमान २ नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागेल. दुसरीकडे जर ५० पेक्षा जास्त कर्मचारी ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असतील तर पाच नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल.

हे कर्मचारी किमान ६ महिने नोकरीत राहिले पाहिजेत. या योजनेद्वारे केंद्र सरकार दोन वर्षांत देशात ३.५ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. यापैकी १.९२ कोटी लाभार्थी पहिल्यांदाच काम करणारे असतील. या योजनेचा लाभ १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या काळातच निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांना लागू होईल.