Petrol Diesel Price: जवळपास अर्ध्यावर येऊ शकतात पेट्रोल-डिझेलचे दर; पाहा कसे?

पेट्रोल-डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत येऊ शकतात असे अर्थमंत्र्यांनी दिले होते संकेत.

सध्या देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरानं उच्चांक गाठला आहे. त्यातच अनेकांकडून पेट्रोल डिझेलचे दर हे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, सरकारनंदेखील याबाबत संकेत दिले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं होतं.

जर पेट्रोल डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आले तर ते २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे.

जरी हे २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवले तरी त्याच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात.

पेट्रोलच्या किंमतीचा जवळपास ६० टक्के आणि डिझेलच्या किंमतीचा जवळपास ५४ टक्के हिस्सा हा राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कराचा आहे.

राज्य आपल्या गरजेनुसार पेट्रोल डिझेलवर ad velorem tax, सेस, अधिक वॅट आणि सरचार्ज लावतात.

केंद्र आणि राज्यांच्या करातून येणाऱ्या महसूलाचा मोठा भाग हा सेल्स टॅक्स आणि वॅटमधून येतो.

याच कारणामुळे सर्व सरकारं पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूनं दिसून येत नाहीत.

मंगळवारी दिल्लीत पेट्रोलचे दर ९१.१७ रूपये तर डिझेलचे दर ८१.४७ रूपये इतके होते.

इंडियन ऑईलच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीत पेट्रोलची मूळ किंमत ३३.२६ रूपये आणि डिझेलची मूळ किंमत ३४.९७ रूपये होती.

यानुसार दिल्लीत पेट्रोलवर ५३.९४ रूपये आणि डिझेलवर ४३.७४ रूपयांचा कर होता. प्रति लिटर फ्रेट प्राईजनुसार याची किंमती ३३.५४ रूपये इतकी होते.

यावर ३२.९ रूपयांची एक्ससाीज ड्युटी, ३.६९ रूपये डिलर कमिशन, २१.०४ रूपयांचा वॅट लागतो.

तर डिझेलवर ३१.८ रूपयांची एक्साईज ड्युटी, २,५१ रूपये डिलर कमिशन आणि ११.९४ रूपयांचा वॅट लागतो.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर याचे दर अनुक्रमे ४७.६५ रूपये ाणि ४८.२९ रूपये इतके होऊ शकतात.

दिल्लीत डिलरला पेट्रोलची किंमत ३३.५३ रूपये बसते. यामध्ये एक्ससाईज ड्युटी आणि कर सामील नाही.

३.६९ रूपये डिलर कमिशन आणि १०.४२ रूपये जीएसटीसह ही किंमत ४७.६५ रुपयांवर जाऊ शकते.

तर दिल्लीत डिलरला डिझेलची किंमत ३५.२२ रूपये बसते. यामध्ये २.५१ रूपये डिलर कमिशन आणि १०.५६ रूपयांचा जीएसटी मिळून हे दर ४८.२९ रूपयांवर जाऊ शकतात.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार ३१ मार्च २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षादरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांना पेट्रोलियम सेक्टरमधून ५५६ कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला होता.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसूलावर १ लाख कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. हा देशाच्या जीडीपीच्या ०.४ टक्के इतका आहे.

यापूर्वी भारतीय स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार पेट्रोल डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या पेट्रोल ७५ रूपये आणि डिझेल ६८ रूपयांपर्यंत खाली येऊ शकतं असं म्हटलं होतं. यामध्ये त्यांनी क्रुड ऑईलची किंमत ६० डॉलर प्रति बॅरल आणि डॉलरची किंमत ७३ रूपये ठरवली होती.