कर्ज घेण्यासाठी आता 'सिबिल'ची गरज नाही! वीज बिल आणि मोबाईल रिचार्जवरून ठरणार तुमची 'पत'

1 / 10

आता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी केवळ सिबिल स्कोरवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. सरकार एका नवीन क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टमवर काम करत आहे.

2 / 10

नवीन व्यवस्थेत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फ्रेमवर्क वापरले जाईल. याद्वारे व्यक्तीचा कोणताही जुना कर्जाचा इतिहास नसला तरीही त्याची पत तपासली जाईल.

3 / 10

सध्या ज्यांनी कधीही कर्ज घेतलेले नाही, त्यांना बँका 'रिस्क' समजून कर्ज नाकारतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकार ही पावले उचलत आहे.

4 / 10

एआय मॉडेल केवळ कर्जाचा रेकॉर्ड न पाहता, व्यक्तीचे वीज-पाणी बिल भरण्याची नियमितता, मोबाईल रिचार्ज आणि डिजिटल व्यवहारांचा कल तपासेल.

5 / 10

तुमच्या बँक खात्यातील पैशांची ये-जा आणि सरकारी योजनांचा घेतलेला लाभ यावरून तुमचे एक 'वैकल्पिक क्रेडिट प्रोफाइल' तयार केले जाईल.

6 / 10

ज्या महिलांकडे उत्पन्नाचा स्रोत आहे पण स्वतःच्या नावावर कोणतीही क्रेडिट हिस्ट्री नाही, अशा महिलांना आणि स्वयंसाहाय्यता गटांना या सुविधेमुळे सहज कर्ज उपलब्ध होईल.

7 / 10

ग्रामीण भागातील छोटे व्यावसायिक आणि शेतकरी, जे औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर होते, त्यांना या नवीन व्यवस्थेमुळे बँकिंग मुख्य प्रवाहात सामील करून घेता येईल.

8 / 10

सर्वांना बँकिंग सुविधा मिळवून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे बँकांसाठीही आपला ग्राहकवर्ग वाढवण्याची मोठी संधी निर्माण होईल.

9 / 10

ही प्रणाली राबवताना लोकांच्या खासगी माहितीची सुरक्षा राखणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील.

10 / 10

ही प्रणाली राबवताना लोकांच्या खासगी माहितीची सुरक्षा राखणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील.