चेक बाउन्स झाला तर आता काही खरं नाही! सरकारचे नवे नियम, दुप्पट दंड ते तुरुंगापर्यंतची शिक्षा!

check bounce : यापुढे चेक देताना तुमच्या खात्यात पुरेशी रक्कम असल्याची खात्री करा आणि चेकची प्रत्येक माहिती काळजीपूर्वक भरा, जेणेकरून तुम्हाला कोणत्याही कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

जर तुम्ही एखाद्याला पैसे देण्यासाठी चेकचा वापर करत असाल, तर आता तुम्हाला अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने 'चेक बाऊन्स' (Check Bounce) शी संबंधित नियम खूपच कडक केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, जर तुमचा चेक बाऊन्स झाला, तर तुम्हाला पूर्वीपेक्षा दुप्पट दंड भरावा लागू शकतो. एवढेच नाही, तर बँक खाते गोठवले जाण्यापासून ते थेट तुरुंगात जाण्यापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते!

जेव्हा तुम्ही एखाद्याला चेक देता आणि तुमच्या बँक खात्यात चेकवर लिहिलेली रक्कम नसते किंवा चेकवर सही जुळत नाही, तेव्हा तो चेक बँकेकडून नाकारला जातो. यालाच 'चेक बाऊन्स' होणे असे म्हणतात. ही केवळ एक आर्थिक चूक नाही, तर आता ती कायद्याने गुन्हा मानली जाते.

जर चेक बाऊन्स झाला, तर चेकवर लिहिलेल्या रकमेच्या दुप्पट दंड भरावा लागू शकतो. उदाहरणार्थ जर तुम्ही ५०,००० रुपयांचा चेक दिला आणि तो बाऊन्स झाला, तर तुम्हाला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.

जर एखाद्या व्यक्तीचे चेक वारंवार बाऊन्स होत असतील, तर त्याचे बँक खाते तात्पुरते गोठवले जाऊ शकते. यामुळे तुम्ही तुमच्या खात्यातून कोणतेही व्यवहार करू शकणार नाही. शिवाय चेक बाऊन्स झाल्यास बँक स्वतः तुमच्याकडून १०० ते ७५० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारू शकते.

'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट' (Negotiable Instruments Act - NI Act) च्या कलम १३८ नुसार, चेक बाऊन्स झाल्यास, आरोपीला २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा चेकच्या रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी व्हावी, यासाठी सरकारने डिजिटल ट्रॅकिंग सिस्टम (Digital Tracking System) लागू केली आहे. आता हे खटले जलदगती न्यायालयांमध्ये (Fast Track Courts) चालवले जात आहेत, जेणेकरून लवकर निर्णय घेऊन गुन्हेगारांना शिक्षा करता येईल.

गेल्या काही वर्षांपासून चेक बाऊन्सच्या घटनांमध्ये खूप वाढ झाली आहे. यामुळे केवळ पैशांच्या व्यवहारांवरचा लोकांचा विश्वास कमी होत नाही, तर व्यवसायांवर आणि सामान्य लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीवरही मोठा दबाव येतो. या समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व जबाबदारी आणण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.