तुमचे बँकेत लॉकर आहे का? मग वाचा, नवीन नियम काय सांगतात?

रिझर्व्ह बँकेने लॉकर नियम बदलले असून सिक्युअर कस्टडी फॅसिलिटीसाठी नव्या नियमांची आखणी केली आहे.

आपल्याकडच्या मूल्यवान चीजवस्तू घरात न ठेवता बँकेच्या लॉकरमध्ये सुरक्षित ठेवण्याकडे अनेकांचा कल असतो. त्यासाठी संबंधित बँकांककडून शुल्क आकारणीही केली जात असते. त्यामुळे बँका लॉकर सेवा देत असतात. मात्र, आता या सेवांमध्ये नवे नियम भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आणले आहेत.

लॉकर सुविधा काय?

रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांनुसार बँकांना लॉकर ॲलॉटमेंटवेळी मुदत ठेवी (एफडी) घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे लॉकर सुविधेचा लाभ घेणारी व्यक्ती वेळच्यावेळी लॉकरचे भाडे देईल, अशी अपेक्षा असते.

बँकेकडून लॉकर ॲलॉटमेंट होते त्यावेळी त्यात तीन वर्षांच्या शुल्काचा समावेश असतो. ज्या ग्राहकांचे फार पूर्वीपासून लॉकर असेल त्यांच्याकडून एफडी घेण्याची बँकांना अनुमती नाही.

नवे नियम का?

रिझर्व्ह बँकेने लॉकर नियम बदलले असून सिक्युअर कस्टडी फॅसिलिटीसाठी नव्या नियमांची आखणी केली आहे. विविध बँका तसेच भारतीय बँक महासंघ (आयबीए) यांच्याशी चर्चा करून आणि ग्राहकांकडून मिळालेल्या तक्रारींचा विचार करून मगच नवे नियम आणण्यात आले आहेत.

नवीन नियम काय सांगतात?

बँकांनी लॉकरचे भाडे आधीच घेतले असेल तर ग्राहकांना डिपॉझिटमधून विशेष रक्कम परत केली जाईल. नैसर्गिक संकटाच्यावेळी बँकेने ग्राहकांना त्वरित सूचित करावे. लॉकरमधील सामानाचे काही नुकसान होत असेल तर बँकांकडे बोर्डाची मंजुरी असलेली नियमावली असायला हवी.

भूकंप, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांदरम्यान लॉकरला काही हानी पोहोचली तर त्यासाठी बँक जबाबदार राहणार नाही. लॉकर ॲग्रिमेंट करतेवेळी एक पोटनियमही लागू केला जावा. त्यानुसार लॉकरसेवा घेणारा ग्राहक त्यात कोणतीही धोकादायक वस्तू ठेवणार नाही, याची हमी असेल.

बँकेवर दरोडा पडला किंवा इमारतीला आग लागली वा इमारत पडली तर अशा स्थितीत लॉकरसाठी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याच्या १०० पट भरपाई ग्राहकाला द्यावी लागेल.