Cryptocurrency Bill 2021: मोदी सरकारचे ठरेना! क्रिप्टोकरन्सीचे विधेयक बारगळण्याची चिन्हे; लवकरच अंतिम निर्णय होणार

Cryptocurrency Bill 2021: खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्यावर ठाम असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. मात्र...

जागतिक स्तरावरील अनेक देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी म्हणजेच आभासी चलन मोठ्या प्रमाणावर रुढ होताना दिसत आहे. जागतिक स्तरावर मोठी मागणी असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीचा पर्याय म्हणून भारतात डिजिटल करन्सी आणण्याचा विचार करण्यात येत आहे.

यासंदर्भात केंद्रातील मोदी सरकार एक विधेयक आणणार असल्याची चर्चा हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून सुरू होती. मात्र, सरकारलाही अद्याप याबाबतची स्पष्टता नसल्याने त्याचे कायद्यातील रुपांतर प्रलंबित आहे. मात्र या अधिवेशनात हा कायदा बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे म्हटले जात आहे.

सध्याच्या खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणण्यावर ठाम असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. तर सरसकट सर्व क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी नसेल, असे संकेतही प्रशासन पातळीवरून दिले जात आहेत.

आताच्या घडीला अस्तित्वात असलेल्या व मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधी डॅलरचे व्यवहार होत असलेल्या विदेशी खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणून फक्त त्यांचा व्यवहारमंच असलेल्या ब्लॅकचेनची पद्धती कायम ठेवण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे सांगितले जात आहे.

अन्य क्रिप्टोकरन्सीवर बंधने आणून स्वतचे आभासी चलन आणण्याचे रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच जाहीर केले असून ते लवकरच प्रत्यक्षात येईल, अशी घोषणा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या पतधोरण बैठकीनंतर केली होती.

क्रिप्टोकरन्सी व ब्लॅकचेनद्वारे होणाऱ्या व्यवहारासाठी खुद्द रिझर्व्ह बँक अथवा सेबीचे नियमन असावे, असाही सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी संसदेत सादर होत असलेल्या विधेयकात तरतुदी केल्या जात आहेत.

सरकारमध्येच याबाबत मतभेद असून विरोधक तसेच अर्थ जाणकार सरकारच्या धोरणाबाबत संदिग्ध आहेत. परिणामी विधेयकाच्या मसुद्यात फेरबदलाची तयारी सरकारने दाखविली आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे घेणार आहेत.

संसदेचे अधिवेशन गेल्या महिन्याच्या अखेरिस सुरू झाले तेव्हापासून अद्यापपावेतो क्रिप्टोकरन्सीवरील निर्बंधाबाबतचे विधेयक प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही. अखेर कृषी कायदे मागे घेण्याबाबतची घोषणा पंतप्रधानांनी केली त्याप्रमाणे क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाबाबतही मोदी यांनाच पाऊल उचलावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

नवीन विधेयकानुसार भारतामध्ये सर्व खासगी आभासी चलनांवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, भारतातील १० कोटी लोकांचे ७० हजार कोटी रुपये क्रिप्टोकरन्सीवर लागले आहेत. हा आकडा भुवया उंचावणारा आणि आकर्षक असला तरी गंभीर आणि चिंताजनकही आहे.

क्रिप्टोकरन्सी बाजारातील बिटकॉइनमध्ये सर्वाधिक घसरण झाली असून, ती २९ टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून क्रिप्टोकरन्सी जारी करुन या व्यवहारांवर नियमन आणण्याचा मुख्य हेतू आहे, असे सांगितले जात आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या काही आठवड्यांपासून किप्टोकरन्सीसंदर्भातील तज्ज्ञ, गुंतवणुकदार यांच्यासोबत बैठका घेऊन या क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि नियमित करण्याचा मानस असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी, वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे अधिकारी आणि आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने बंदी हटवल्यानंतर क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी भारतातील क्रेझ खूप वाढली. ग्लोबल क्रिप्टो अॅडॉप्शन इंडेक्स २०२१ मध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. त्याने चीन, अमेरिका, यूके आणि इंग्लंड सारख्या देशांना मागे टाकले आहे.