डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'ती' घोषणा अन् केंद्रीय मंत्री अमेरिका दौऱ्यावर, काय आहे भारताची रणनीती ?

अमेरिकेशी व्यापार संबंध सुधारणार? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल अचानक अमेरिका दौऱ्यावर...

India-America : भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल अचानक अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले असून. या दौऱ्यात टॅरिफ वाद सोडवणे आणि दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध नव्या उंचीवर नेणे, हा उद्देश आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवे शुल्क लागू करण्याची घोषणा केल्यामुळे, भारतातील वाहन, कृषी आणि इतर क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत गोयल यांच्या दौऱ्याला अधिक महत्व मिळाले आहे.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोयल यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या नियोजित बैठका रद्द केल्या आणि या दौऱ्याला प्राधान्य दिले, जेणेकरुन ते अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चा करू शकतील. अमेरिकेने चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर शुल्क लादले आहे. सध्या भारत यापासून वाचला आहे, पण 2 एप्रिलपासून भारतातही दर लागू करण्याची योजना आहे, असा अंदाज आहे. त्यामुळे गोयल यांचा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

ते ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेम्सन ग्रे आणि वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लॅटनिक यांचीही भेट घेणार आहेत. या दौऱ्यात भारत बाह्य शुल्क कमी करण्यास आणि द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) चा पाठपुरावा करण्यास प्राधान्य देईल. पियुष गोयल यांचा हा दौरा 8 मार्चपर्यंत सुरू राहणार असल्याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, गेल्या महिन्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने 2025 पर्यंत व्यापार करारावर सहमती दर्शवली होती. मात्र आता दरवाढीच्या नव्या आव्हानामुळे या उद्दिष्टावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अमेरिकन शुल्कामुळे भारताला वार्षिक 7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ऑटोमोबाईल, कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांचे सर्वाधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतात चिंतेची लाट निर्माण झाली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा भक्कम आधारस्तंभ असलेले वाहन क्षेत्र आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेशी जोडलेली कृषी उत्पादने सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकतात.

अमेरिकेच्या औद्योगिक उत्पादनांवर भारतात शुल्क कमी होण्याची शक्यता आहे. परंतु भारत कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्यास तयार नाही. मात्र, ऑटोमोबाईल आणि रसायनांवर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. भारताने यापूर्वीच अनेक वस्तूंवरील शुल्क कमी केले आहे. अशा परिस्थितीत ही रणनीती व्यापार संतुलन राखेल आणि अमेरिकेशी संबंध मजबूत करेल. रसायने, धातू, दागिने आणि फार्मास्युटिकल्स या क्षेत्रांना अमेरिकेच्या कठोर टॅरिफ धोरणाचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

दरम्यान, भारताने हाय-एंड मोटारसायकलवरील दर 50 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, बोर्बन व्हिस्कीवरील दर 150 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत. तर अर्थसंकल्पातही अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. दरम्यान, ही व्यापार चर्चा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारी ठरू शकते.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात करार झाला, तर शुल्क विवाद संपण्याबरोबरच दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्यालाही नवा आयाम मिळेल. मात्र चर्चा अयशस्वी झाल्यास भारताला पर्यायी बाजारपेठांकडे वळावे लागू शकते. युरोप, आसियान आणि मध्य पूर्व सारखे प्रदेश भारताच्या निर्यातीसाठी नवीन संधी बनू शकतात.