China Rare Earth Quotas: चीननं शांततेत केलं हे काम, भारताचं टेन्शन वाढणार; कसे धोक्यात येतील हे व्यवसाय?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2025 09:51 IST2025-07-19T09:32:45+5:302025-07-19T09:51:16+5:30

China Rare Earth Quotas: अमेरिकेनं ट्रेड वॉर सुरू केल्यापासून चीननंही आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. चीननं शांतपणे मोठा खेळ खेळला आहे. पाहा काय केलंय चीननं?

China Rare Earth Quotas: अमेरिकेनं ट्रेड वॉर सुरू केल्यापासून चीननंही आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. चीननं शांतपणे मोठा खेळ खेळला आहे. कंपनीनं २०२५ साठी रेअर अर्थ मायनिंग आणि स्मेल्टिंग कोटा जारी केला आहे. याबाबत सहसा जाहीर घोषणा व्हायची. परंतु, यावेळी तसं झालं नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर आपली पकड घट्ट करत असल्याचे हे संकेत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनं (ईव्ही), विंड टर्बाइन, रोबोट आणि क्षेपणास्त्रं तयार करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. चीन हा जगातील दुर्मिळ खनिजांचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. चीननं केलेलं हे काम भारतासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतं. यामुळे विशेषत: वेगाने वाढणाऱ्या ईव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसाठी धोका वाढेल.

सरकार सहसा वर्षातून दोनदा सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसाठी कोटा जारी करते. पण, यावर्षी ते उशिरा झालं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारनं या वर्षाचा पहिला कोटा गेल्या महिन्यातच जारी केला, तोही कोणत्याही सार्वजनिक घोषणेशिवाय. सुरक्षेच्या कारणास्तव कंपन्यांना हा डेटा शेअर न करण्यास सांगण्यात आलं आहे, असंही एका सूत्रानं सांगितल.

ही माहिती पहिल्यांदाच समोर येत आहे. सूत्रांनी कोट्याची रक्कम उघड केली नाही. चीन रेअर अर्थ मिनरल्स आणि त्यांच्या पुरवठ्यावरील नियंत्रणाबद्दल खूप संवेदनशील आहे. तो अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसोबतच्या व्यापार चर्चेत त्याचा वापर करण्यास तयार आहे.

अमेरिकेच्या कर वाढीला प्रतिसाद म्हणून चीननं आपल्या निर्यात बंदी यादीत अनेक रेअर अर्थ आणि संबंधित चुंबकांचा समावेश केला आहे. यामुळे पुरवठा विस्कळीत झाला आणि चीनबाहेरील काही ऑटोमोबाईल कंपन्यांना उत्पादन अंशतः थांबवावं लागलंय. गेल्या चार वर्षांत, चीनच्या उद्योग आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं पहिल्या तिमाहीत कोट्यांची पहिली खेप त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर केली. ही माहिती सार्वजनिक का केली गेली नाही यावर मंत्रालयानं कोणतंही भाष्य केलेलं नाही.

गेल्या वर्षी, चीनने २,७०,००० टन खाणकामासाठी दोन टप्प्यात कोटा जारी केला. २०२३ मध्ये वार्षिक पुरवठ्यातील वाढ २१.४% वरून ५.९% पर्यंत घसरली. २०२४ मध्ये स्मेल्टिंग आणि सेपरेशन कोटा देखील दोन टप्प्यात जारी करण्यात आला. एकूण उत्पादन २५४,००० टन होते, जे २०२३ च्या तुलनेत ४.२% जास्त आहे.

चीनच्या या हालचालीमुळे भारतासमोरील सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे अनेक उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांचा कणा असलेल्या रेअर अर्थ मॅग्नेटचा पुरवठा. भारत त्याच्या रेअर मॅग्नेटच्या गरजांसाठी जवळजवळ १००% चीनवर अवलंबून आहे. यापैकी ९५% पेक्षा जास्त चीनमधून आयात केले जातात.

ईव्ही मोटर्स आणि बॅटरीमध्ये रेअर अर्थ मॅग्नेट (विशेषतः निओडीमियम, डिस्प्रोसियम) हे महत्त्वाचे घटक आहेत. चीनच्या निर्बंधांमुळे भारतातील ईव्ही उत्पादनात गंभीर व्यत्यय येऊ शकतो. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सनं (सियाम) सरकारला इशारा दिला आहे की रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचा साठा कमी होत असल्याने उत्पादनात व्यत्यय येऊ शकतो. पुरवठ्यातील अडचणींमुळे मारुती सुझुकीसारख्या काही प्रमुख भारतीय वाहन उत्पादकांना एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील ई-विटारा ईव्ही उत्पादन टार्गेट दोन तृतीयांश पर्यंत कमी करावे लागलं आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघटनेच्या ELCINA च्या अहवालानुसार, चीननं रेअर अर्थच्या निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे भारतातील ऑडिओ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील २१,००० हून अधिक नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. हेडफोन, वेअरेबल्स आणि स्पीकर्स सारख्या ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निओडायमियम-आयर्न-बोरॉन (NdFeB) मॅग्नेटसाठी चीनवर जास्त अवलंबून राहावं लागतंय.

रेअर अर्थचा रोबोट, क्षेपणास्त्रं, विंड टर्बाइन आणि इतर संरक्षण प्रणालींमध्ये महत्त्वाचा उपयोग आहे. पुरवठ्यावरील चीनचं नियंत्रण भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांसाठी धोका निर्माण करतंय. भारताच्या संरक्षण आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी रेअर अर्थचा सुरक्षित पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.