New Business Idea : जॉब करायचा नाहीये?, तर मोदी सरकारसोबत जोडून करा ‘हा’ व्यवसाय; होणार मोठी कमाई

New Business Idea : जर तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल, तर अशात मोदी सरकारची ही योजना तुमच्या कामी येऊ शकते.

New Business Idea : बाजारात आपण जी औषधं घेतो ती ब्रान्डेड असल्याकारणानं खुप महाग असतात. परंतु त्यांचे जनरिक व्हर्जन तुलनेनं खुप स्वस्त असतात. सर्वसामान्यांना औषधं परवडावीत, यासाठी सरकारनं देशभरात पंतप्रधान भारतीय जनऔषधी केंद्राची (PMBJK) सुरूवात केली आहे.

केंद्र सरकार या योजनेद्वारे लोकांना मोठ्या प्रमाणात स्वयंरोजगाराची संधी देत आहे. तुम्हालाही यासाठी अर्ज करून जनऔषधी केंद्राची सुरूवात करता येईल. पाहूया यासाठी कसा अर्ज करता येईल, किती गुंतवणूक लागेल आणि किती असेल कमाई.

केंद्रानं देशातील ७३४ जिल्ह्यांमध्ये जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याची योजना आखली आहे. यासाठी आता जे नवे अर्ज मागवण्यात आले आहेत, ते ४०६ जिल्ह्यांच्या ३५७९ ब्लॉक्समध्ये ही जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी मागवण्यात आलेत. कोणत्या जिल्ह्यात ही केंद्र सुरू केली जातील याची माहिती janaushadhi.gov.in वर उपलब्ध आहे.

यासाठी देशातील कोणत्याही व्यक्तीला अर्ज करता येऊ शकतो. याशिवाय गैर सरकारी संस्था, संघटना यांनादेखील अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय नीति आयोगाद्वारे निवडलेल्या जिल्ह्यातील कोणत्याही व्यक्ती, महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या सर्व अर्जदारांसोबकत पूर्वोत्तर आणि काही ठिकाणच्या लोकांना विशेष इन्सेन्टिव्ह दिले जाणार आहेत.

परंतु अर्ज करण्यासाठी तुमच्याकडे बी.फार्मा ही डिग्री असणं आनिवार्य आहे. जर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेकडे डिग्री नसेल तर त्यांना अशा व्यक्तीला नोकरीवर ठेवावं लागेल. केंद्राची अंतिम मंजुरी मिळण्याच्यावेळी डिग्री जमा करणं आवश्यक आहे.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराला अर्जासोबत ५ हजार रुपयांची नॉन रिफंडेबल फी द्यावी लागणार आहे. परंतु नीति आयोगाद्वारे निवडलेल्या जिल्ह्यातील लोकांना अर्ज करताना ही फी द्यावी लागणार नाही.

जर तुम्हाला हे जनऔषधी केंद्र सुरू करायचं असेल, तर तुमच्याकडे किमान १२० चौरस फुटांची जागा असणं अनिवार्य आहे. ही जागा तुम्ही भाड्यानं किंवा तुमचीही असली तरी चालू शकते.

नीति आयोगाद्वारे निवडलेल्या जिल्ह्यांतील व्यक्ती, महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, जमातीसाठी आणि अन्य ठिकाणच्या व्यक्तींनी अर्ज केल्यास त्यांना सरकारकडून २ लाखांचं विशेष इन्सेन्टिव्ह देण्यात येतं. यातील दीड लाखांपर्यंतची रक्कम फर्निचर आणि फिक्सचरसाठी असतील. तर ५० हजार रुपये कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्कॅनर आणि इंटरनेटसाठी मिळतील. ही रक्कम फक्त एकदाच देण्यात येईल.

जनऔषधी सुरू करणाऱ्यांना औषधाच्या विक्रीवर त्याची एमआरपी (टॅक्स हटवल्यानंतर) २० टक्के मार्जिन मिळेल. याशिवाय कोणीही फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हाईसेस ब्युरो ऑफ इंडियाकडून खरेदी करत असेल, तर त्याला मासिक खरेदीच्या १५ टक्क्यांबरोबर इन्सेन्टिव्ह्स मिळतील. याची महिन्याला १५ हजारांची मर्यादा असेल, तर कमाल मर्यादा ही ५ लाख असेल.