मोदी सरकारच्या त्या धोरणाला बायडन प्रशासनाचा आक्षेप, मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

1 / 10

डोनाल्ड ट्रम्प जाऊन जो बायडन अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर भारत आणि अमेरिकेमधील संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. त्याचा प्रत्यय आता येऊ लागला आहे.

2 / 10

मोदी सरकारची मेक इन इंडिया मोहीम आणि व्यापार धोरणांबाबत बायडन प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बायडन प्रशासनाने अमेरिकन काँग्रेसला सांगितले की, भारताकडून मेक इन इंडिया मोहिमेला देण्यात येणारे प्रोत्साहन अमेरिका आणि भारतामधील द्विपक्षीय व्यापारामधील मोठ्या आव्हानाला दर्शवणारे आहे.

3 / 10

२०२१ साठी व्यापार धोरणावर आलेल्या रिपोर्टमध्ये यूएस ट्रेड रिप्रेंझेटेटिव्ह (यूएसटीआर) यांनी सांगितले की, २०२० मध्ये अमेरिकेकडून भारतीय बाजारामध्ये पोहोचण्याशी संबंधित मुद्द्यांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहिले. यूएसटीआर यांनी सांगितले की, भारताच्या व्यापार धोरणांमुळे अमेरिकी निर्यातदारांवर परिणाम झाला आहे.

4 / 10

यूएसटीआर ने सोमवारी काँग्रेसला सोपवण्यात आलेल्या अहवालामध्ये सांगितले की, भारताने आपला मोठा बाजार, आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या सर्व संधींमुळे सर्व अमेरिकी निर्यातदारांसाठी आवश्यक बाजार बनला आहे. मात्र भारताच्या व्यापाराला मर्यादित करण्याच्या धोरणामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारिक संबंधांबाबत असलेली शक्यता कमकुवत होत चालली आहे. भारताकडून मेक इन इंडिया कँपेनच्या माध्यमातून आयात कमी करण्यावर जोर देणे आमच्या द्विपक्षीय व्यापारी संबंधांसमोरील आव्हाने दर्शवते.

5 / 10

५ जून २०१९ मध्ये अमेरिकेने भारतासाठी जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रिफरेंसेस (जीएसपी) अंतर्गत व्यापारामध्ये मिळणारी विशेष सूट कमी करण्यात आली होती. भारताला जीएसपीच्या फायद्यांपासून वंचित केल्यानंतर अमेरिकेने भारतासोबत बाजारामधील पोहोच आणि त्याच्या नियमांबाबत चर्चा केली. २०२० मध्येही दोन्ही देशांमध्ये या मुद्द्यावरून चर्चा झाली होती.

6 / 10

मिळत असलेल्या माहितीनुसार भारताने अनेक टेरिफमध्ये कपात करून बाजारामधील अमेरिकी कंपन्यांची पोहोच अधिक सुलभ करावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. तसेच गैर-टॅरिफ बॅरियर्सबाबतसुद्धा काही विवाद आहेत.

7 / 10

अमेरिकेने २०२०मध्ये द्विपक्षीय व्यापाराच्या सर्व मुद्द्यांबाबत आपल्या चिंता भारतासमोर मांडली होती. यामध्ये बौद्धिक संपदा, सुरक्षा आणि क्रियान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आणि डिजिटल व्यापाराला प्रभावित करणारी धोरणे आणि कृषी आणि बिगर-कृषी उत्पादनांची बाजारीमधील आवक याबाबतच्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

8 / 10

यूएसटीआरच्या रिपोर्टनुसार ब्रिटन अमेरिकी सेवांच्या आयातीच्याबाबतीत अव्वलस्थानी आहे. ब्रिटनने २०१९ मध्ये अमेरिकेकडून ६२ अब्ज डॉलर किमतीची सेवा घेतली होती. तर भारत २९.७ अब्ज डॉलरसह या यादीत कॅनडा (३८.६ अब्ज डॉलर), जपान (३५.८ अब्ज डॉलर), जर्मनी (३४.९ अब्ज डॉलर) आणि मेक्सिको (२९.८ अब्ज डॉलर) यांच्यापाठोपाठ सहाव्या क्रमांकावर राहिला.

9 / 10

यूएसटीआरने सांगितले की, जुलै २०२० मध्ये अमेरिकेच्या आक्षेपानंतर भारताने लॅक्टोज आणि व्हे प्रोटिन आणणाऱ्या जहाजांना मुक्त केले होते. भारताने एप्रिल २०२०मध्ये उत्पादनांसह डेअरी सर्टिफिकेट अनिवार्य केली होती. त्यानंतर अनेक अमेरिकी शिपमेंट रोखण्यात आले होते.

10 / 10

या नियमापूर्वी भारतामध्ये अमेरिकेच्या लॅक्टोज आणि व्हे प्रोटिनची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. २०१९ मध्ये तर लॅक्टोज आणि व्हे प्रोटिनची निर्यात ५.४ कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचली होती. मात्र २०२० मध्ये या वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात घटली आणि ३.२ कोटी डॉलरपर्यंत मर्यादित झाली.