Post Office च्या ५ जबरदस्त स्कीम्स; छोट्या बचतीत मोठा फायदा, यापैकी दोन महिलांसाठी खास
By जयदीप दाभोळकर | Updated: September 16, 2025 09:52 IST2025-09-16T09:35:08+5:302025-09-16T09:52:56+5:30
Post Office Investment Scheme: आजच्या काळात, प्रत्येकजण त्यांच्या उत्पन्नातून काही रक्कम बचत करतो आणि ही बचत अशा ठिकाणी गुंतवण्याची योजना आखतो जिथे त्यांचे पैसे सुरक्षित असतील आणि त्यांना चांगला परतावा मिळेल.

Post Office Investment Scheme: आजच्या काळात, प्रत्येकजण त्यांच्या उत्पन्नातून काही रक्कम बचत करतो आणि ही बचत अशा ठिकाणी गुंतवण्याची योजना आखतो जिथे त्यांचे पैसे सुरक्षित असतील आणि त्यांना चांगला परतावा मिळेल. या संदर्भात, पोस्ट ऑफिसद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या लहान बचत योजना खूप लोकप्रिय आहेत.
या योजना गुंतवणूकदारांना दरवर्षी ७.५% ते ८.२% पर्यंत आकर्षक परतावा देत आहेत. प्रत्येक वयोगटातील आणि प्रत्येक वर्गासाठी अनेक योजना आहेत. आम्ही तुम्हाला अशा पाच योजनांबद्दल सांगत आहोत, ज्यामध्ये लहान गुंतवणुकीतूनही मोठा निधी जमा केला जाऊ शकतो. यापैकी दोन योजना या खास महिलांसाठी तयार करण्यात आल्या आहेत.
सुकन्या समृद्धी योजना - ही योजना फक्त एक साधी बचत खाते नाही, तर पालकांसाठी त्यांच्या मुलीच्या जन्मापासून तिच्या शिक्षणापर्यंत आणि लग्नापर्यंत निधीची व्यवस्था करण्याची योजना आहे. सुकन्या समृद्धी खातं १० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या नावानं उघडले जाते, ज्यामध्ये सरकार ८.२% पर्यंत चांगलं वार्षिक व्याज देतं. पालक दरवर्षी त्यात १.५ लाख रुपयांपर्यंत जमा करू शकतात आणि ते कलम ८०सी अंतर्गत कर सुटीचा लाभ देखील प्रदान करते. जर या सरकारी योजनेत जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये सतत १५ वर्षे जमा केले गेले, तर पुढील ६ वर्षे म्हणजेच मुदतपूर्तीपर्यंत, एकूण क्लोजिंग बॅलन्सवर व्याज जमा होत राहील आणि त्यामुळे त्यांच्या मुलीसाठी ६९,२७,५७८ रुपये जमा होतील. यामध्ये जमा केलेली एकूण रक्कम २२,५०,००० रुपये असेल, तर ४६,७७,५७८ रुपये व्याज असेल.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड - सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) ही एक दीर्घकालीन आणि सुरक्षित गुंतवणूक योजना आहे ज्यामध्ये सरकार केलेल्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेची हमी देते. हे विशेषतः अशा व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर आहे जे त्यांच्या भविष्यासाठी स्थिर आणि करमुक्त बचत करू इच्छितात. हे वार्षिक ७.१% पर्यंत व्याजदर देते. पीपीएफमध्ये गुंतवणूक ८०सी अंतर्गत कर कपातीचा लाभ देखील देते. या योजनेत लॉक-इन कालावधी १५ वर्षे आहे आणि फक्त ५०० रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येते. या योजनेत एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त १.५० लाख रुपयांची एकरकमी गुंतवणूक करता येते. तथापि, जर तुम्हाला लॉक-इन कालावधीनंतरही गुंतवणूक सुरू ठेवायची असेल, तर तुम्ही ती दर ५ वर्षांनी वाढवू शकता. मॅच्युरिटीवर मिळणारी रक्कम देखील पूर्णपणे करमुक्त असते.
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट - एनएससी ही पोस्ट ऑफिसद्वारे चालवली जाणारी एक सरकारी योजना आहे, ज्यामध्ये तुम्ही ५ वर्षांसाठी पैसे गुंतवता आणि तुम्हाला दरवर्षी ७.७% व्याज मिळते. हे व्याज दरवर्षी जोडलं जातं, परंतु तुम्हाला मॅच्युरिटीवर संपूर्ण रक्कम मिळते. तुम्ही त्यात तुम्हाला हवी तितकी गुंतवणूक करू शकता. कलम ८०सी अंतर्गत त्यामध्ये गुंतवणुकीवर तुम्हाला १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर सूट देखील मिळते. तुम्ही कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये सिंगल किंवा जॉईंट अकाऊंटमध्ये गुंतवणूक करू शकता. ही योजना मध्यम मुदतीसाठी एक विश्वासार्ह पर्याय ठरते.
मंथली इन्कम स्कीम - सुरक्षित गुंतवणूक आणि उत्तम परताव्याच्या बाबतीत, पोस्ट ऑफिसमध्ये मासिक उत्पन्न योजना नावाची आणखी एक उत्तम योजना आहे. यामध्ये, एकरकमी गुंतवणूक केल्यानंतर, पुढील महिन्यापासूनच व्याज उत्पन्नाची हमी दिली जाते. या योजनेवर सरकारकडून ७.४ टक्के व्याज दिलं जातं. यामध्ये, खातं उघडल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यानंतरच व्याजाचा लाभ मिळू लागतो. प्रत्यक्षात, ठेवीच्या रकमेवर मिळणारं व्याज दर महिन्याला दिलं जातं. गुंतवणूक १००० रुपयांपासून सुरू करता येते. याशिवाय, सिंगल आणि जॉईंट दोन्ही खाती उघडता येतात. एकच खातेदार जास्तीत जास्त ९ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतो, तर संयुक्त खातेदार १५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतो. जर आपण फायद्यांचा हिशोब पाहिला तर, जर तुम्ही पाच वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह एकाच खात्यात जास्तीत जास्त ९ लाख रुपये गुंतवले तर तुम्हाला दरमहा मिळणारं व्याज उत्पन्न ५,५५० रुपये असेल. दुसरीकडे, १५ लाख रुपयांच्या संयुक्त खात्यातील गुंतवणुकीवर मासिक उत्पन्न ९,२५० रुपये असेल.
महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र - ही योजना विशेषतः महिलांसाठी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये २ वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करता येते आणि व्याजदर ७.५% आहे. गुंतवणुकीची श्रेणी १,००० रुपये ते २ लाख रुपये आहे. परंतु, ही योजना फक्त ३१ मार्च २०२५ पर्यंत उपलब्ध होती. महिलांसाठी बचत वाढवण्याची ही एक सुवर्णसंधी होती.