दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर वाहनांच्या री-रजिस्ट्रेशनपासून मिळणार मुक्ती; सरकार नवी योजना आणण्याच्या तयारीत

1 / 20

एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात वाहनांची पुन्हा नोंदणी म्हणजे हस्तांतरित करताना कर्मचार्‍यांना बर्‍याचदा मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

2 / 20

यासाठी बराच कालावधी लागतो आणि अधिक पैसेही मोजावे लागतात. बर्‍याच काळापासून सरकारकडून या समस्येवर तोडगा काढण्याची मागणी होत होती.

3 / 20

हे सुलभ करण्यासाठी सरकारने एक प्रारूप अधिसूचना जारी केली असून त्याअंतर्गत अशा वाहनांना विशेष सीरिजचे नंबर्स देण्यात येणार आहेत.

4 / 20

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने खासगी वाहने एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात हस्तांतरित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.

5 / 20

बुधवारी जारी केलेल्या मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार खासगी वाहनांची प्रक्रिया एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या अशा वाहनांना IN सीरिज नंबर देण्यात येतील.

6 / 20

लोकांच्या सोयीसाठी आणि त्यातून उद्भवणार्‍या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेता सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

7 / 20

या मसुद्याच्या अधिसूचनेवर मंत्रालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त सामान्य नागरिकांकडून ३० दिवसांत सूचना मागविल्या आहेत.

8 / 20

मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील अनेक नागरिकांना फायदा होणार आहे.

9 / 20

अधिसूचनेनुसार अशा वाहनांसाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे की त्यांना विशेष मालिकेचे क्रमांक देण्यात येतील. हे सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू केले जात आहे.

10 / 20

अशा वाहनांवर सरकार दोन वर्षांसाठी किंवा दोन वर्षांच्या मल्टीप्लिकेशननं मोटार वाहन कर आकारेल.

11 / 20

या संपूर्ण प्रक्रियेचा फायदा हा आहे की लोकांना दोन्ही राज्यांच्या आरटीओच्या भोवती फिरण्याची गरज भासणार नाही.

12 / 20

याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनं होईल. दुसरीकडे, ज्या लोकांचा ट्रान्सफर होण्यासारखा जॉब आहे त्यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल.

13 / 20

सरकारच्या या निर्णयामुळे संरक्षण क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील घटक, केंद्र व राज्य सरकारमधील कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त पाचपेक्षा जास्त राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात कार्यालये असलेल्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना फायदा होईल.

14 / 20

सध्या नियम असा आहे की वाहन एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात हस्तांतरित करण्यासाठी त्या वाहनची पुन्हा नोंदणी केली जाते. ज्यामुळे लोकांना खूप कठीण प्रक्रियेतून जावे लागत आहे.

15 / 20

सध्या, मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ४७ नुसार एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात बदली झालेल्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वाहनांची पुन्हा नोंदणी करावी लागते.

16 / 20

त्याअंतर्गत त्यांना पंधरा वर्षातील उर्वरित वर्षांसाठी रोड टॅक्स भरावा लागतो. त्याच वेळी, पूर्वीच्या राज्यातून एनओसी घ्यावी लागते आणि नवीन राज्यात जमा करावी लागते.

17 / 20

तसेच रोड टॅक्सच्या रकमेच्या दाव्यासाठी ज्या राज्यात आधी नोंदणी केली गेली होती, त्या राज्यात अर्ज करावा लागतो.

18 / 20

ज्यामुळे बरेच लोकं याकडे जात नाहीत. सरकार यासाठी लोकांना १२ महिन्यांचा अवधी देते.

19 / 20

दरम्यान, आता सरकारला आशा आहे की नव्या प्रारूप नियमांमुळे लोकं इतर राज्यातही मोकळेपणाने ये-जा करू शकतील.

20 / 20

सरकारची ही नवी योजना अंमलात आल्यानंतर लोकांचा वेळ आणि पैसे या दोन्हीची बचत होण्याची शक्यता आहे.