कोरोनामुळे गेले शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण झाले. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळूनही प्रत्यक्ष शाळा सुरू होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना साधने नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणाचा फारसा फायदा झालेला नाही. त्यामुळे आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय पातळीवर साधने उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. कारण यावर्षीही कोरोनाचा संसर्ग कायम असल्याने पुन्हा ऑनलाइन शिक्षणाचीच प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती कायम आहे.
गरीब मुलांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी साधनेही द्यायला हवीत
आरटईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतीलच असल्याने त्यांच्या पाल्यांना सबळ मदतीची गरज आहे. त्यामुळे त्यांना शिक्षणासाठी मदत करण्याची भावना प्रशासकीय पातळीवरून निर्माण होणे आवश्यक आहे, तरच या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो.
यासाठी या विद्यार्थ्यांना मोबाइल, इंटरनेट आदी साधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून, तसेच जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडामधून करण्यात यावी,
तसेच संबधित शाळांनीही या दृष्टिकोनातून मदतीची भावना ठेवावी, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण विषयातील तज्ज्ञ महेश पाटील यांनी दिली.
गेले वर्ष वाया गेले !
आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया शासनाने मंद गतीने पूर्ण केली आहे. आरटीईनुसार प्रवेश मिळायला डिसेंबर २०२० ची वाट पाहावी लागली. त्यानंतर शाळेतून ऑनलाइनचा निरोप आला; परंतु मोबाइल नसल्यामुळे ते शक्य झाले नाही.
- शिवराज गायकवाड, सेलू
मागील शैक्षणिक वर्षात काही दिवस शाळांनी ऑनलाइन वर्ग घेतले होते; परंतु मोबाइल नसल्यामुळे या ऑनलाइन वर्गाचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे शासनाने आरटीईअंतर्गत प्रवेश झालेल्यांना मोबाइल उपलब्ध करून द्यावेत.
- राजीव रणखांबे, सेलू
आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळाला आहे; परंतु मोबाइल नसल्याने ऑनलाइन शिक्षण घेण्यात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने किंवा संबंधित शाळांनी यातून मार्ग काढून आमच्या होतकरू विद्यार्थ्यांना मदत करावी.
- संजय वाकळे, गंगाखेड