शहरवासीयांना दहा दिवसांआड पाणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2021 04:16 IST2021-03-28T04:16:47+5:302021-03-28T04:16:47+5:30
स्टेडिअम परिसरातील स्वच्छतागृहाची दुरवस्था परभणी : येथील जिल्हा स्टेडिअम परिसरातील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली आहे. वर्षभरापूर्वी या ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारण्यात ...

शहरवासीयांना दहा दिवसांआड पाणी
स्टेडिअम परिसरातील स्वच्छतागृहाची दुरवस्था
परभणी : येथील जिल्हा स्टेडिअम परिसरातील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली आहे. वर्षभरापूर्वी या ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारण्यात आले; परंतु दोन महिन्यांतच या स्वच्छतागृहाची दुरवस्था झाली. सध्या स्टेडियम भागातील व्यापाऱ्यांसाठी एकही स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची कुचंबणा होत आहे.
किरकोळ व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका
परभणी : शहरात संचारबंदी लागू केल्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. आठवडी बाजारपेठ तसेच शहरातील मुख्य बाजारपेठ बंद असल्याने या व्यापाऱ्यांना दररोज उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. प्रशासनाने लघु व्यावसायिक तसेच भाजी विक्रेत्यांसाठी सवलत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात वाढली उन्हाची तीव्रता
परभणी : मागच्या महिनाभरापासून जिल्ह्यात उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. सकाळपासूनच ऊन तापत असल्याने नागरिक उकाड्याने त्रस्त आहेत. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी रुमाल, गॉगल्सचा वापर वाढला आहे. मागील आठवड्यात शहरात रसवंतीगृह सुरू करण्यात आले होते; परंतु संचारबंदीमुळे आता हे रसवंतीगृह बंद आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडले
परभणी : कल्याण निर्मल या राष्ट्रीय महामार्गावर कोल्हापाटी ते परभणी यादरम्यानचे काम मध्यंतरी हाती घेण्यात आले होते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराने काम बंद केले आहे. सध्या हा रस्ता खड्डेमय बनला असून वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याचे काम त्वरित पूर्ण करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
रोहयोची कामे जिल्ह्यात रखडली
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे मजुरांना खाजगी कामाच्या शोधात भटकंती करावी लागत आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी असतानाही या सर्व मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध होत नाही. प्रशासनाने शासकीय यंत्रणांची कामे सुरू करावीत, अशी मजुरांची मागणी आहे.