संचमान्यतेची जुनी पद्धत वापरा

परभणी : राज्यातील शाळांच्या संच मान्यतेची जुनीच निर्धारण पद्धत वापरावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आश्रम शाळा आणि वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. राज्यातील २००५ पूर्वीच्या नेमणूक असलेल्या खासगी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, घोषित शाळांची यादी घोषित करून अनुदानाची अंमलबजावणी करावी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, बक्षी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, कोविड वर्ष विशेष बाब म्हणून दहावी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये ५० टक्केअंतर्गत मूल्यमापन ठेवून विद्यार्थ्यांच्या स्वाध्याय, गृहपाठ याचा त्यात समावेश करावा व ५० टक्के गुणांची लेखीपरीक्षा शाळा स्तरावर घ्यावी, आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला करावे, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकांना निवड श्रेणी विनाअट लागू करावी आदी ११ मागण्या या परिषदेने केल्या आहेत. राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डी. सी. डुकरे, विभागीय उपाध्यक्ष मुंजाजी गोरे, उत्तम केंद्रे, अनिल मैड, कमलाकर तांदळे, दयानंद जमशेटे, राठोड रतन साखरे आदींनी या मागण्या केल्या आहेत.